अब कोर्ट के वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकेंगे: सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, परमिशन के बाद ही अपलोड कर सकेंगे; जस्टिस बागची बोले- बोतल से निकला जिन्न अब बेकाबू हो गया
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अगस्त 2022 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग हुई थी।
नेशनल डेस्क। अब कोर्ट की कार्यवाही के ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि बिना संबंधित कोर्ट की परमिशन के कोई भी शख्स सुनवाई के दौरान की रिकॉर्डिंग को अपलोड न करे।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने यह आदेश एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के दौरान दिया।
बिना परमिशन वीडियो शेयर नहीं कर सकेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी अदालत की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डालने से पहले संबंधित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल या सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल की परमिशन लेना जरूरी होगा।
हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि इस आदेश का कोर्ट की कार्यवाही की न्यूज रिपोर्टिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी मीडिया पहले की तरह अदालत की सुनवाई की खबरें दिखा और लिख सकेगा। यह आदेश प्रेस की आजादी पर रोक नहीं है।
क्यों उठाना पड़ा यह कदम?
याचिका में कहा गया था कि अदालत की सुनवाई के छोटे-छोटे हिस्सों को संदर्भ से हटाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इससे लोगों के बीच गलत मैसेज जाता है, कोर्ट की गरिमा प्रभावित होती है और ज्यूडिशियल सिस्टम पर भरोसा कम होता है।
'बोतल से निकला जिन्न अब बेकाबू हो गया'
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कई वकील अपनी दलीलों की वीडियो क्लिप डालते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि AI की मदद से जजों और वकीलों की आवाज या बयान बदलकर फर्जी वीडियो बनाए जा सकते हैं, जिससे लोगों को गुमराह किया जा सकता है। इस पर जस्टिस जॉयमाल्या बागची बोले कि हम बोतल से निकले जिन्न को नहीं रोक सकते।
जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि कोर्ट 24 घंटे चलने वाला एंटरटेनमेंट चैनल नहीं बन सकता। इसलिए लाइव स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन एक्सेस को भी नियमों के दायरे में लाना जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की वीडियो क्लिप्स की शेयरिंग को लेकर Meta, X (पहले ट्विटर) समेत अन्य सोशल मीडिया कंपनियों को भी नोटिस जारी किया है।
CJI बोले- मेरे बारे में भी गलत खबरें चलाई गईं
चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान हाल की मीडिया रिपोर्टों पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्होंने 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से जुड़ी याचिका की तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था, जबकि ऐसी कोई याचिका दाखिल ही नहीं हुई थी।
उन्होंने कहा- इस मामले में महज एक रिप्रेजेंटेशन भेजा गया था, उसे रिट याचिका कैसे माना जा सकता है? लेकिन बिना फैक्ट जांचे यह खबर चला दी गई कि चीफ जस्टिस ने सुनवाई से इनकार कर दिया। यह पूरी तरह गलत रिपोर्टिंग थी।
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