रांची में छात्रों का प्रदर्शन: CBI जांच और CM हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग; 29 जुलाई से कर रहे प्रोटेस्ट
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रविवार शाम को हजारों छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला। उन्होंने JMM सरकार के खिलाफ नारे लगाए।
नेशनल डेस्क. रांची में हजारों छात्र भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) परीक्षा, JSSC-CGL भर्ती परीक्षा और राज्य की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की CBI जांच की जाए। छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 29 जुलाई से प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
छात्रों की मांगें
- 19 अप्रैल को हुई 14वीं JPSC कंबाइंड प्रीलिमिनरी परीक्षा को रद्द करने
- पिछले 7 सालों में JPSC भर्तियों की जांच की मांग
- JSSC भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों की CBI जांच
- सभी परीक्षाओं की गड़बड़ी की जांच CBI और ED से हो
- OMR शीट में 5वां विकल्प "not attempted" शामिल किया जाए।
- CM हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग
CID जांच से संतुष्ट नहीं छात्र
JPSC aspirant राहुल कुमार क्रांति ने बताया, JPSC का कई बार पेपर लीक हुआ है। इस बार कैंडिडेट की OMR शीट लीक हो गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने CID जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि JSSC-CGL पेपर लीक की पिछली जांच से कोई कार्रवाई नहीं हुई और दावा किया कि कुछ महीनों बाद इस ताजा जांच को भी दबाया जा सकता है।
क्रांति ने कहा- हमें CID जांच पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हम मांग करते हैं कि पिछले सात सालों में JPSC और JSSC की ओर से आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं की CBI जांच हो। हम नैतिक आधार पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी मांग करते हैं।
रविवार शाम को निकाला जुलूस
वहीं रविवार शाम को, हज़ारों छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकाला। उन्होंने JMM के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के खिलाफ नारे लगाए और 14वीं JPSC, JSSC-CGL और राज्य-स्तर की दूसरी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की अपनी मांग दोहराई।
विधानसभा घेराव की दी चेतावनी
स्टूडेंट ने चेतावनी दी कि अगर सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो वे आने वाले दिनों में झारखंड विधानसभा तक मार्च करेंगे और घेराव करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया, हम लगातार विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी अधिकारी हमारी बात सुनने के लिए हमसे नहीं मिला।
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