पंजाब के SIR ड्राफ्ट से राघव चड्ढा का नाम गायब: बोले- मान सरकार बदला ले रही; AAP का पलटवार- ये चुनाव आयोग की प्रोसेस, हमारा रोल नहीं

नेशनल डेस्क. BJP के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दावा किया है कि उनका नाम पंजाब के SIR ड्राफ्ट से गायब है। उन्होंने इसके लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए बदले की राजनीति का आरोप लगाया है। उधर, AAP ने पलटवार करते हुए कहा कि SIR चुनाव आयोग की प्रोसेस के तहत हुआ है। इससे पंजाब सरकार का कोई लेना देना नहीं है।

राघव चड्ढा AAP के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे थे। वे कुछ महीने पहले ही BJP में शामिल हो गए। SIR ड्राफ्ट में नाम न होने पर उन्होंने पंजाब की मान सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा- उनका नाम पहले मोहाली में रजिस्टर्ड था, लेकिन अब उन्हें ड्राफ्ट में 'शिफ्टेड' दिखा दिया गया।

'ये बदले की राजनीति'
चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा- पंजाब में AAP सरकार ने अब अपने बदले की राजनीति को वोटर लिस्ट ड्राफ्ट तक पहुंचा दिया है। मैं पंजाब से राज्यसभा का मौजूदा सांसद हूं और मेरा वोट मोहाली, पंजाब में रजिस्टर्ड है। फिर भी, ड्राफ्ट में मेरा नाम 'शिफ्टेड' के रूप में दर्ज किया गया है। शुक्र है, ये सिर्फ ड्राफ्ट है, फाइनल लिस्ट नहीं। नामों को 'दावे और आपत्तियां' प्रोसेस के दौरान सुधारा जाता है, जो अभी जारी है। फाइनल लिस्ट अक्टूबर 2026 में जारी होगी।

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BJP में शामिल हुए सांसदों को निशाना बनाया जा रहा- चड्ढा
उन्होंने कहा- यह सिर्फ एक क्लर्किल गलती नहीं लगती। यह साफ तौर पर राजनीतिक बदले का मामला है। मुझे 'शिफ्टेड' दिखाने से इसके वैरिफिकेशन तक... सब कुछ अधिकारियों पर दबाव डालकर कराया गया। जब से मैंने भ्रष्ट AAP छोड़ी है, तब से इसका नेतृत्व गुस्से से जल रहा है। इसने हम जैसे लोगों के खिलाफ पंजाब पुलिस और पूरे प्रशासन को लगा दिया है। AAP छोड़कर BJP में शामिल हुए अन्य सांसदों को भी पंजाब सरकार ने निशाना बनाया है।

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AAP ने क्या कहा
आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। AAP ने आरोप लगाया कि दिल्ली के एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, राघव चड्ढा दिल्ली में बैकडेट पर अपना नाम वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड कराने की कोशिश में हैं। अब वे इसका पूरा आरोप AAP और पंजाब सरकार पर डाल रहे हैं। AAP ने कहा- SIR की प्रोसेस चुनाव आयोग द्वारा कराई जाती है। उन्हीं के अधिकारियों द्वारा नाम हटाए या जोड़े जाते हैं। इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है।