CJP को क्यों पसंद नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सौरव दास बोले- ये सरकार के वादे के खिलाफ, अगर प्रदर्शनकारियों से FIR वापस नहीं हुईं तो और बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे

नेशनल डेस्क. कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR वापस लेने का वादा पूरा नहीं करती तो फिर प्रोटेस्ट किया जाएगा। CJP का ये बयान सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश के बाद आया। CJP ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्टूडेंट्स के खिलाफ गलत इस्तेमाल हो सकता है।

CJP ने सांसदों से 20 जुलाई के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित लाठीचार्ज पर बहस करने की अपील की। समाचार एजेंसी से बातचीत में CJP प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सरकार के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को बातचीत के दौरान हमसे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद मामले पर विचार किया जा रहा है। सौरव दास ने दावा किया कि सरकार की ओर से अब तक वादों पर लिखित आश्वासन भी नहीं दिया गया।

और बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा- सौरव दास
दास ने दावा किया- सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इस्तेमाल कर रही है और देश के युवाओं को दिए गए वादों से मुकरना चाहती है। अगर सरकार अपने वादे और समझौतों का पालन नहीं करती है, तो हम न सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश में एक बार फिर बड़े विरोध प्रदर्शन करेंगे।

उधर, जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में CJP नेता आशुतोष रांका ने कहा- ये बहुत शर्मिंदगी भरा मामला है कि सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा- 25 जुलाई को हमसे वादा किया गया था कि सभी FIR वापस होंगी और कोई नई FIR दर्ज नहीं होगी। अगर एक केंद्रीय मंत्री की बात की कोई कीमत नहीं है तो किसके बात का भरोसा किया जाएगा। उधर, CJP चीफ अभिजीत दीपके ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट लिखकर आरोप लगाया कि पुलिस छात्रों का उत्पीड़न कर रही है अगर ये नहीं रोका गया तो और बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा।

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CJP को सुप्रीम कोर्ट के किस आदेश से दिक्कत
सौरव दास ने अपने बयान में कहा- CJP प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस एक्शन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया, उसके डायरेक्शन नंबर-4 के मुताबिक- सरकार मौजूदा FIR पर जांच जारी रख सकती है, यह केंद्र सरकार द्वारा मिले आश्वासन के एकदम विपरीत है। सरकार ने आश्वासन दिया था कि प्रोटेस्ट में शामिल सभी स्टूडेंट्स से FIR वापस ली जाएगी और उन्हें भविष्य में भी किसी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। दास ने सवाल किया कि सरकार की ओर से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का विरोध क्यों नहीं किया, जबकि सरकार इसे लेकर पहले ही आश्वासन दे चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देशभर में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस एक्शन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की थी। इस दौरान कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था। इसमें मामले की स्वतंत्र जांच के लिए कहा गया था। साथ ही सभी राज्यों से 18 साल से कम उम्र के प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का आदेश दिया गया था।

साथ ही कोर्ट ने ऐसे सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा करने के लिए कहा था, जिनपर पहले से केस दर्ज नहीं हैं। कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर कोई एक्शन न लेने के लिए तो कहा था, लेकिन दर्ज FIR पर जांच जारी रखने का भी निर्देश दिया था।

CJP को परेशानी क्यों
सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश में FIR वापस लेने की बात नहीं कही गई। बल्कि दर्ज FIR पर जांच का निर्देश दिया गया। जबकि CJP की सरकार के साथ बैठक के दौरान मांग थी कि सभी प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR वापस ली जाए। सरकार ने इसे लेकर आश्वासन भी दिया था। बिहार, असम समेत कई राज्यों में इसे लेकर आदेश भी जारी किया गया था। लेकिन अब CJP को आशंका है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनकी इस मांग में रुकावट न बन जाए।