प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा की स्वतंत्र जांच हो: SC का आदेश- स्टूडेंट्स पर एक्शन न हो; जिनपर आपराधिक मामले नहीं, उन्हें रिहा करें

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने CJP मार्च के दौरान पुलिस के कथित एक्शन के खिलाफ याचिका पर मंगलवार को स्वतंत्र जांच के आदेश दिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के तहत एक्शन लिया जाए। मामले में अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस जेवी मोहना की बेंच उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें दिल्ली समेत देशभर में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज और बल प्रयोग करने वाले पुलिसकर्मियों और CAPF के जवानों पर कार्रवाई की मांग की गई है। एक याचिका बिहार में पुलिसकर्मी द्वारा AK-47 के इस्तेमाल के खिलाफ भी दायर की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिए

'अगर जिम्मेदारी तय नहीं होती तो जांच बेमतलब'
सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा- सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पूरी तरह से स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। जिसने भी अपराध किया है, कानून अपना काम करेगा। अगर जिम्मेदारी तय नहीं होती तो जांच का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने कहा- प्रदर्शन के दौरान पुलिस को प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। लेकिन पुलिस ने पहले से तय प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। इसलिए प्रदर्शन को लेकर नए प्रोटोकॉल की जरूरत है।

कोर्ट ने पूछा- पुलिस के एक्शन के खिलाफ स्वतंत्र जांच की जरूरत क्यों नहीं है? इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है। यह जांच स्वतंत्र, पारदर्शी होनी चाहिए। जांच के लिए कमेटी की भी जानकारी शेयर कीजिए।

क्या है मामला
दरअसल, CJP ने 20 जुलाई को संसद मार्च बुलाया था। संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे थे। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई थी। प्रदर्शनकारियों पर भी पथराव करने का आरोप है।

केंद्र सरकार ने कोर्ट में क्या कहा
सुनवाई के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार का ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- अगर स्टूडेंट्स पर बल का प्रयोग हुआ तो केंद्र इस मामले को हल्के में नहीं लेगी। ऐसे मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि, उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि इस दौरान 250 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। उन्होंने कोर्ट में कहा- इस मामले में सच्चाई सामने लाने के लिए उचित जांच जरूरी है।

उन्होंने कहा- मुझे ये विश्वास नहीं है कि हिंसा में स्टूडेंट्स शामिल हुए। जरूर असामाजिक तत्वों ने इसमें घुसपैठ की। हम असामाजिक तत्वों का पूरा डेटा कोर्ट के सामने पेश करेंगे। इन व्यक्तियों पर रेप, मर्डर, ड्रग्स जैसे मामले शामिल थे।

उधर, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने भी स्टूडेंट्स के बीच उपद्रवियों के शामिल होने की संभावना की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा- जो कुछ भी हुआ, जरूरी नहीं है कि ये छात्रों ने किया हो। जब छात्र शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तब उपद्रवियों के घुसने की भी संभावना थी।