लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश: विपक्ष का हंगामा; संसद में धर्मेंद्र प्रधान के पहुंचने पर NDA सांसदों ने नारे लगाकर स्वागत किया

नेशनल डेस्क. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में संशोधन से जुड़ा बिल पेश किया। इसमें पेपर लीक मामले में दोषियों को कड़ी सजा का प्रावधान है। उधर, विपक्ष ने प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज और बल प्रयोग करने के आरोप में जमकर हंगामा किया। इसके चलते सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया।

इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार सदन में पहुंचे। इस दौरान भाजपा और NDA के कई सांसदों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और "धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद" के नारे लगाए। प्रधान ने NEET पेपर लीक को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बीच शनिवार को इस्तीफा दिया था। इसके बाद CJP ने प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। अब शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी प्रह्लाद जोशी को सौंपी गई है।

ये भी पढ़ें: 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना: पेपर लीक पर सख्त कानून को कैबिनेट से मंजूरी; जानें मौजूदा कानून में क्या प्रावधान और नए में इससे क्या अलग

नए बिल में क्या प्रावधान
मोदी सरकार आज सदन में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में संशोधन से जुड़ा बिल पेश करेगी। इसे शुक्रवार को कैबिनेट से भी मंजूरी मिल गई है। इससे पहले पीएम मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इन अदालतों को तीन महीने के अंदर सुनवाई पूरी करके फैसला और सजा सुनानी होगी। पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए अधिकतम सजा 10 साल और जुर्माना बढ़ाकर ₹10 करोड़ तक करने की तैयारी है।

विपक्ष का प्रदर्शन जारी
विपक्षी सांसदों ने सोमवार को भी सदन के बाहर और अंदर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने पुलिस के लाठीचार्ज के खिलाफ दोनों सदनों में जमकर हंगामा और नारेबाजी की। इससे पहले विपक्षी दलों ने 20 जुलाई को संसद चलो मार्च के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष इस घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री से जवाबदेही की मांग कर रहा है।

CJP ने NEET को लेकर चल रहा प्रोटेस्ट खत्म किया
इससे पहले शनिवार को CJP ने सरकार के साथ बैठक के बाद जंतर-मंतर पर करीब 1 महीने से चल रहा विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया था। दरअसल, CJP ने तीन मांगें रखी थीं। सरकार ने इन तीनों मांगों को मान लिया था। इसके बाद CJP ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की थी।

क्या थीं CJP की मांगें
- धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा
- सुसाइड करने वाले NEET स्टूडेंट्स के परिजनों को मुआवजा
- 20 जुलाई को प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों पर दर्ज FIR वापस हों