10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना: पेपर लीक पर सख्त कानून को कैबिनेट से मंजूरी; जानें मौजूदा कानून में क्या प्रावधान और नए में इससे क्या अलग

नेशनल डेस्क. केंद्रीय कैबिनेट ने NEET पेपर लीक को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच शुक्रवार को पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में संशोधन की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी ऐसे वक्त पर दी गई, जब गुरुवार देर रात को पीएम मोदी ने वीडियो जारी कर पेपर लीक के मामले में सख्त कदम उठाए जाने की बात कही थी। इससे पहले गुरुवार सुबह उन्होंने ट्वीट कर पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया था।

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। इन अदालतों को तीन महीने के अंदर सुनवाई पूरी करके फैसला और सजा सुनानी होगी। पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए अधिकतम सजा 10 साल और जुर्माना बढ़ाकर ₹10 करोड़ तक करने की तैयारी है।

सरकार इस संशोधन विधेयक को सोमवार, 27 जुलाई को लोकसभा में पेश कर सकती है। हालांकि, नए प्रावधान विधेयक के संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही कानून बनेंगे।

मौजूदा कानून में क्या प्रावधान
पेपर लीक को लेकर भारत में पहले से कानून मौजूद है। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट को 2024 में कई परीक्षाओं में पेपर लीक होने के बाद लाया गया था। इसे सरकारी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बनाया गया था। आइए जानते हैं कि इस कानून में क्या प्रावधान हैं और कितनी सजा का प्रावधान है...

कानून में 15 गतिविधियां ‘अनफेयर मीन्स’
मौजूदा कानून में आर्थिक या अनुचित लाभ के लिए की जाने वाली 15 गतिविधियों को ‘अनफेयर मीन्स’ माना गया है। इनमें शामिल हैं—

• क्वेश्चन पेपर या आंसर-की लीक करना
• क्वेश्चन पेपर और OMR शीट तक अनधिकृत व्यक्ति की पहुंच
• एग्जाम में कैंडिडेट की हेल्प
• एग्जाम से जुड़े कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़ करना
• फर्जी एग्जाम वेबसाइट बनाना
• फर्जी एग्जाम कराना
• फर्जी एडमिट कार्ड या अपॉइंटमेंट लेटर जारी करना

कितनी सजा का प्रावधान

• मौजूदा कानून के सेक्शन 10 के तहत पेपर लीक या इससे जुड़े किसी अन्य अपराध में शामिल किसी व्यक्ति को तीन से पांच साल तक जेल और अधिकतम ₹10 लाख का जुर्माना हो सकता है।
• एग्जाम कराने वाली एजेंसी अगर किसी अपराध की जानकारी नहीं देती तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। इतना ही नहीं उससे परीक्षा की लागत भी वसूली जा सकती है। एजेंसी पर 4 साल तक के प्रतिबंध का भी प्रावधान।
• अगर एजेंसी का डायरेक्टर या अन्य कोई अधिकारी परीक्षा से जुड़ी धांधली में शामिल होता है तो उसे 3 से 10 साल तक जेल और ₹1 करोड़ जुर्माना हो सकता है।
• ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मामले में अभी 5 से 10 साल तक की जेल और कम से कम ₹1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। अपराध में किसी संस्थान की भूमिका सामने आने पर उसकी संपत्ति जब्त भी की जा सकती है।

नए विधेयक में 3 बड़े बदलाव की तैयारी

• पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट
• कोर्ट को तीन महीने के अंदर सुनवाई और फैसला
• पेपर लीक में शामिल लोगों पर अधिकतम ₹10 करोड़ तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। अधिकतम जेल की अवधि 10 साल रखी जा सकती है।

हालांकि, संसद में बिल के पेश होने के बाद ही प्रावधानों के बारे में सही जानकारी सामने आएगी।

किन परीक्षाओं पर लागू होता है कानून
यह कानून नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की NEET-UG, JEE Main, UGC-NET और CUET जैसे एग्जाम पर लागू होता है। इसके दायरे में UPSC, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड और IBPS एग्जाम भी आते हैं।

राहुल बोले– 10 साल में 150 पेपर लीक, सजा किसी को नहीं

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि देश में पिछले 10 वर्षों के दौरान करीब 150 पेपर लीक हुए, लेकिन किसी भी मामले कोई दोषी नहीं ठहराया गया। उन्होंने सरकार के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले कदम को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई है।

उधर, CJP भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले NEET स्टूडेंट्स के परिवारों को ₹1 करोड़ मुआवजा और 20 जुलाई के प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर एक्शन नहीं लेने की मांग कर रही है।