बंगाल में 252 मदरसों को बंद करने का नोटिस: बुनियादी सुविधाओं की कमी; भारत-विरोधी शिक्षा देने का आरोप

नेशनल डेस्क. पश्चिम बंगाल सरकार ने 252 मदरसों को बंद करने का नोटिस जारी किया है। कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष ने कहा- राज्य सरकार सरकारी परमिशन के बिना मदरसों का संचालन नहीं होने देगी। जो भी संस्थान हैं, उन्हें संचालन के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी और नियमों का पालन करना होगा।

मंत्री क्षुदिराम टुडु ने कहा- 252 मदरसों में जरूरी बुनियादी सुविधाएं नहीं होने पर बंद करने का नोटिस जारी किया है। वही 100 से अधिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। संतुष्ट जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से कहा गया- हम चाहते हैं कि सभी बच्चे मॉडर्न, मैनस्ट्रीम एजुकेशन लें, जिससे वह बाकी बच्चों की तरह ही पढ़ाई कर कामयाबी हासिल कर सकें।

मालदा में सबसे अधिक मदरसे बंद
सबसे अधिक माल्दा जिले में 45 मदरसों को बंद करने का नोटिस दिया गया है। नोर्थ दीनाजपुर में 37, साउथ परगना में 32 और मुर्शीदाबाद-नादिया में 25 मदरसों को बंद करने का आदेश है। दरअसल, सरकार ने जुलाई में राज्य के सभी मदरसों का सर्वे करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने सभी मदरसों की जांच की। खासतौर पर खारिजी मदरसा शामिल थे।

खारिजी मदरसों पर खास फोकस
खारिजी मदरसा स्वतंत्र रूप से इस्लामिक स्कूल है, यह मदरसा बिना सरकारी फंड और औपचारिक मान्यता के संचालित होते हैं। इनके संचालन के लिए पब्लिक डोनेशन और चेरिटेबल ट्रस्ट की भूमिका रहती है। प्रशासन की रिपोर्ट में सामने आया कि 2396 मदरसा बिना किसी रजिस्ट्रेशन के संचालित थे। इनमें 252 को तुरंत बंद करने का आदेश दिया गया। वहीं सर्वे के दौरान 2,132 मदरसों नियमों के हिसाब से संचालित मिले।

भारत-विरोधी शिक्षा देने का आरोप
Timesofindia की रिपोर्ट के मुताबिक, मदरसों में सर्वे के दौरान रजिस्ट्रेशन की जांच, मैनेजमेंट, छात्रों का रजिस्ट्रेशन और उनकी ID, टीचिंग स्टाफ, रजिस्ट्रेशन की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग के सोर्स से जुड़ी जानकारियां पूछी गईं। नब्बना के एक सीनियर अधिकारी के अनुसार, राज्य में अच्छी खासी संख्या में खारिजी मदरसा संचालित हैं। इन मदरसों में भारत-विरोधी शिक्षा दी जा रही थी और मासूम छात्रों का ब्रेनवॉश किया जा रहा था। इसी वजह से यह सर्वे किया गया।