UP में गाड़ियों पर जाति लिखना बैन: जाति आधारित रैली भी प्रतिबंधित, FIR तक में आरोपी का सरनेम नहीं होगा; योगी सरकार के आदेश में क्या-क्या?

नेशनल डेस्क। उत्तर प्रदेश में अब से गाड़ियों पर जाति का नाम लिखना बैन हो गया है। जाति आधारित राजनीतिक रैलियों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहां तक कि पुलिस FIR में भी आरोपी का सरनेम नहीं लिखा जाएगा। योगी सरकार ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद यह कदम उठाया गया है। जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने हाल ही में एक जजमेंट के दौरान राज्य में गाड़ियों से लेकर साइनबोर्ड तक में जाति के महिमामंडन को लेकर सरकार को फटकार लगाई थी।

जस्टिस दिवाकर ने इसे देशद्रोह जैसा बताया था। उन्होंने सरकार को इस पर एक्शन लेने के लिए लंबा-चौड़ा निर्देश दिया था। इसी के बाद योगी सरकार ने यह फरमान जारी किया। अब मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी विभागों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। 

योगी सरकार के आदेश में क्या-क्या?

• राज्य में कहीं भी राजनीतिक मकसद के लिए जाति आधारित रैली आयोजित नहीं होगी। पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि वह सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए इस तरह के आयोजन होने की संभावना को ट्रेस करें और इसे आयोजित होने से रोकें।
• वाहन पर जाति का नाम न लिखा हो। न ही ऐसा कोई नारा लिखा हो, जिससे जाति का महिमामंडन हो रहा हो। अगर ऐसा पाया जाता है तो यह मोटर व्हीकल एक्ट-1988 का उल्लंघन माना जाएगा और इसी के तहत दंड का प्रावधान किया जाएगा।
• पुलिस में दर्ज FIR, अरेस्ट मेमो और अन्य दस्तावेजों में आरोपी या पीड़ित पक्ष की जाति नहीं लिखी होगी। इसकी जगह माता-पिता के नाम से पहचान होगी। SC-ST के मामलों में कानूनी जरुरत के हिसाब से जाति लिखी जा सकती है।
• पुलिस स्टेशन नोटिसबोर्ड, पुलिस की गाड़ियों और साइनबोर्ड पर अगर किसी जाति का चिन्ह या नारा हो, तो उसे फौरन हटाया जाए।
• सोशल मीडिया पर जातिगत नफरत से जुड़े पोस्ट पर सख्त एक्शन लिया जाए। जाति के महिमामंडन या उसे नीचा दिखाने पर भी कार्रवाई हो। इसके लिए मॉनिटरिंग की जाए।
• किसी भी शहर, तहसील, जिले के साइनबोर्ड पर से जातियों के नाम हटाए जाए। कोई भी साइनबोर्ड ऐसा न हो, जिससे यह प्रतीत हो कि यह इलाका एक विशेष वर्ग की जागीर है।

अखिलेश यादव ने साधा निशाना
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने CM योगी के इस फरमान पर तंज कसा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में UP सरकार से 5 सवाल पूछे हैं-

1. 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा?

2. वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति-प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाएगा?

3. किसी के मिलने पर नाम से पहले ‘जाति’ पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा? 

4. किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या उपाय किया जाएगा?

5. किसी पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम करने के जातिगत भेदभाव से भरी साज़िशों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा?