सु्प्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वॉर्निंग दी: कहा- अगर SIR प्रोसेस में गड़बड़ी हुई, तो इसे पूरी तरह रद्द करेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी पाई गई, तो पूरी एक्सरसाइज को रद्द कर दिया जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि वो मानकर चल रहा है कि चुनाव आयोग (ECI) एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए उसने यह पूरी प्रक्रिया कानून और सभी नियमों के मुताबिक ही की होगी।

आखिरी फैसला पूरे देश में लागू होगा
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अलग-अलग फैसला देने से इनकार कर दिया। उसने साफ कह दिया है कि जो भी आखिरी फैसला होगा, वो पूरे देश में लागू होगा। मतलब पूरे देश में एक ही तरह की वोटर लिस्ट रिवीजन प्रोसेस लागू होगी। कोर्ट ने आखिरी फैसला सुनाने के लिए 7 अक्टूबर की डेट फिक्स की है। 

वोटर लिस्ट रिवीजन आखिर है क्या, इसे लेकर विवाद क्यों
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया चल रही है। इसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कहा जा रहा। चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में SIR कराने का ऐलान किया था। चुनाव आयोग का कहना है कि लगातार पलायन, युवा वोटरों को शामिल करने, मौतों की सूचना न देने, अवैध विदेशी प्रवासियों के शामिल होने और तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए वोटर लिस्ट रिवीजन जरूरी है। इससे वोटर लिस्ट में होने वाली गलतियों को सुधारा जा सकेगा।

विवाद का विषय यही है कि विपक्ष को लगता है कि इस प्रक्रिया से लाखों लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं। विपक्ष का आरोप है कि नए नियमों के तहत हर मतदाता को दस्तावेज जमा करना जरूरी है, जबकि बिहार के कई ग्रामीण इलाकों में लोगों के पास जरूरी कागजात नहीं हैं। इससे दलित, पिछड़े और वंचित वर्ग के लोगों के वोटिंग अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।

विपक्ष को लगता है कि ये फैसला बिहार चुनाव को देखते हुए जल्दबाजी में लिया गया है। उनका कहना है कि जल्दबाजी में लिए गए इस फैसले से सिर्फ बीजेपी और NDA को फायदा होगा। चुनाव आयोग ने सफाई दी है कि प्रक्रिया पारदर्शी है। सभी को दस्तावेज जमा करने के पर्याप्त मौके मिलेंगे। हालांकि, विपक्ष संतुष्ट नहीं है और विरोध जारी है। अब मामला कोर्ट में चला गया है।

EC ने 11 डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए थे, कोर्ट ने आधार कार्ड भी जोड़ने को कहा
इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट में नाम डलवाने के लिए पहले 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी की थी। इनमें से किसी एक को दिखाकर वोटर लिस्ट में नाम डलवा सकते थे। इन डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड शामिल नहीं था। हालांकि, 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर शामिल करने का निर्देश दिया। हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि चुनाव आयोग चाहे तो आधार कार्ड की प्रामाणिकता और सत्यता की जांच करा सकता है।