पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: कहा- कुछ किसानों को जेल भेजो, इससे कड़ा संदेश जाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने पराली जलाने के लिए मुद्दे पर कहा, कुछ किसानों को जेल में भेज दो। इससे बाकी किसानों को भी कड़ा संदेश जाएगा।

अक्टूबर में हर साल दिल्ली-NCR में प्रदूषण और धुंध की चादर छा जाती है। यह वही वक्त होता है, जब पंजाब-हरियाणा और यूपी के किसान पराली जलाते हैं।

'सुप्रीम कोर्ट ने कई आदेश दिए, लेकिन ये काफी नहीं'
इससे पहले एमिकस क्यूरी अपाराजिता सिंह ने चीफ जस्टिस बी आर गवई की बेंच को बताया था कि किसानों को पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए सब्सिडी और उपकरण दिए गए हैं। लेकिन किसानों की वही कहानी है। पिछली बार, किसानों ने बताया था कि उन्हें ऐसे समय पराली जलाने के लिए कहा गया था, जब उस क्षेत्र से सैटेलाइट न गुजरे। उन्होंने कहा, मुझे यह बताते हुए दुख हो रहा है कि 2018 से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई आदेश दिए, लेकिन वे सभी आपके सामने लाचारी बताते हैं।

चीफ जस्टिस ने अधिकारियों को भी लगाई फटकार
इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा, अधिकारी इस मुद्दे से निपटने के लिए दंडात्मक प्रावधानों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? उन्होंने पूछा, 'अगर कुछ लोग जेल जाएंगे, तो इससे सही संदेश जाएगा। आप किसानों के लिए दंडात्मक प्रावधानों के बारे में क्यों नहीं सोचते? अगर पर्यावरण की रक्षा का आपका सचमुच इरादा है, तो फिर आप क्यों पीछे हट रहे हैं?

उन्होंने आगे, किसान हमारे लिए स्पेशल हैं। हम उनकी वजह से खा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सकते।

पंजाब सरकार ने किसानों को जेल में डालने का किया विरोध
सुनवाई में पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए वकील राहुल मेहता ने कहा, राज्य में पराली जलाने के केसों में कमी आई है। पिछले तीन साल में हमें काफी कामयाबी मिली। हमें इस साल और सफलता मिलेगी। उन्होंने कहा, प्रशासन ने पराली जलाने के केसों में पहले गिरफ्तारी भी की थी। लेकिन ज्यादातर छोटे किसान हैं। अगर आप उन्हें जेल में डाल देंगे तो उनपर निर्भर रहने वालों का क्या होगा?

इस पर सीजेआई ने कहा, नियमित तौर पर नहीं, सिर्फ संदेश देने के लिए जेल में डालें। जस्टिस बीआर गवई ने अधिकारियों से कहा, इस पर कदम उठाएं, नहीं तो हम आदेश जारी करेंगे।