नागरिकता का फैसला निष्पक्ष और कानूनी प्रक्रिया से हो: असम में 27 लोगों को विदेशी घोषित करने के फैसले पर SC की रोक

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को असम के 27 लोगों को विदेशी घोषित करने के गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के उन आदेशों को सही ठहराया गया था जिनमें अपील करने वालों को विदेशी घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता से जुड़े मामलों का फैसला निष्पक्ष और कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही किया जाना चाहिए।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सभी 27 मामलों को नए सिरे से सुनवाई के लिए संबंधित फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया। बेंच ने कहा कि कोर्ट ने कहा- नागरिकता और विदेशी घोषित करना महत्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी मुद्दा है। इसलिए इस तरह के फैसला सिर्फ निष्पक्ष, कानूनी और उचित प्रक्रिया के तहत ही लिए जाने चाहिए।

ट्रिब्यूनल में नए सिरे से होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल इन सभी मामलों की दोबारा सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल न तो अपने पुराने फैसलों से प्रभावित होगा और न ही गुवाहाटी हाईकोर्ट की टिप्पणियों से। कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक मामले की स्वतंत्र रूप से जांच की जाए और उपलब्ध सबूतों के आधार पर नया फैसला सुनाया जाए।

क्या है मामला
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला उन याचिकाओं पर सुनाया, जिनमें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के 27 लोगों को विदेशी घोषित करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिकाओं में दावा किया गया था कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने एकतरफा आदेश जारी कर लोगों को विदेशी घोषित कर दिया। बाद में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी इन आदेशों को सही ठहराया।

हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि ट्रिब्यूनल के आदेश को लगभग 23 साल बाद चुनौती दी गई, इसलिए राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी माना था कि संबंधित लोग नोटिस मिलने के बावजूद ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हुए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- नागरिकता जैसे संवेदनशील मामले का फैसला निष्पक्ष, वैधानिक और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही किया जाना चाहिए।