नाम के आगे डॉक्टर लिखने का अधिकार नहीं: बच्ची से रेप के मामले में गाजियाबाद के दो अस्पतालों को SC की फटकार; इलाज करने से मना किया था

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यूपी के गाजियाबाद में दो प्राइवेट अस्पतालों और वहां के डॉक्टरों को जमकर फटकार लगाई। दरअसल, इन अस्पतालों ने रेप की घटना के बाद 4 साल की बच्ची का इलाज करने से मना कर दिया था। समय से इलाज न मिल पाने की वजह से बच्ची की मौत हो गई।

सीजेआई सूर्यकांत ने कहा- आपने इलाज इसलिए नहीं किया, क्योंकि वह गरीब थी। कोर्ट ने कहा- आपने अपना फर्ज नहीं निभाया, आप अपने नाम के आगे से डॉक्टर हटा लीजिए।

क्या है मामला
दरअसल, 16 मार्च को गाजियाबाद में चार साल की बच्ची की रेप के बाद मौत हो गई थी। बच्ची को पड़ोसी टॉफी देने के बहाने से अपने घर ले गया था। जहां उसके साथ रेप किया गया। जब बच्ची काफी देर तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। कुछ देर बाद बच्ची खून से लथपथ बेहोश मिली थी।

इसके बाद परिजन उसे दो प्राइवेट अस्पतालों में ले गए। जहां उन्होंने बच्ची को भर्ती करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसे गाजियाबाद जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता ने दावा किया था कि उनकी बच्ची 2 घंटे तक जिंदा थी। अगर उसे समय पर इलाज मिल जाता तो वह बच जाती। वहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने SIT का गठन किया था। SIT ने जांच में परिजनों के आरोपों को सही पाया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सीजेआई सूर्यकांत ने अस्पतालों और वहां के डॉक्टरों को फटकार लगाते हुए कहा- अगर आप अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं तो आपको अपने नाम के साथ 'डॉक्टर' लिखने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपमें संवेदनशीलता होती तो सुविधा न होने पर भी आप बच्ची को दूसरे अस्पताल में भेज देते। लेकिन आपने उसका इलाज इसलिए नहीं किया, क्योंकि वह गरीब थी। वह आपकी फीस नहीं दे सकती थी।

कोर्ट ने कहा- बच्ची के परिजनों को मुआवजा दीजिए
कोर्ट ने अस्पताल पर जुर्माना लगाते हुए कहा कि आप अपनी इच्छा से बच्ची के परिजनों की आर्थिक मदद कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम कार्रवाई करेंगे। वहीं, पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- इस मामले में मुआवजे से ज्यादा जवाबदेही तय करना जरूरी है।

कोर्ट ने पुलिस को भी लगाई फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मामले में अस्पतालों के साथ पुलिस ने भी असंवेदनशीलता दिखाई है। दरअसल, घटना के तुरंत बाद लड़की के परिजनों ने स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी थी। लेकिन पुलिस पर संज्ञान लेने के बजाय परिजनों के साथ मारपीट करने का आरोप है। हालांकि हंगामे के बाद पुलिस ने एक दिन बाद यानी 17 मार्च को FIR दर्ज की और आरोपी को 18 मार्च को गिरफ्तार किया।

मामले की सुनवाई के दौरान अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गाजियाबाद के पुलिस अधिकारियों को असंवेदनशीलता को लेकर फटकार लगाई थी और पुलिस कमिश्नर और जांच अधिकारी को मामले के रिकॉर्ड के साथ तलब किया था।