मुद्दे का राजनीतिकरण न करें: राम मंदिर चंदा केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई; दोबारा SIT बनाने का निर्देश

नेशनल डेस्क. राम मंदिर चंदा गबन केस में सोमवार (20 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- राम मंदिर चंदा गबन केस का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में CBI जांच के आदेश देने और मंदिर ट्रस्ट के फंड का ऑडिट करने का आदेश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं से कहा- यह साधारण आर्थिक अपराध का मामला है। हम चेतावनी दे रहे हैं... इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करें। कोर्ट राजनीति के लिए नहीं है। हम बस मामले में उचित जांच सुनिश्चित करने के लिए हैं।

नई SIT गठित करने की संभावना देखेगी यूपी सरकार
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने UP सरकार से SIT रिपोर्ट की स्थिति के बारे में सवाल किया। इस पर यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि मामले की जांच SIT ने कर ली है और रिपोर्ट भी सौंप दी है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। यूपी सरकार ने बताया- SIT को पता करना था कि इस मामले में अपराध हुआ है। जांच में इसकी पुष्टि हुई है।

इस पर CJI की बेंच ने कहा कि क्या पुलिस की बजाय एक और एसआईटी का गठन कर आगे की जांच कराई जा सकती है? इस पर यूपी सरकार की ओर पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई में हम इस पर प्रस्ताव लेकर आएंगे।

पुरानी SIT के अधिकारी भी किए जाए शामिल
इससे पहले तुषार मेहता ने बताया कि इस मामले में वरिष्ठ IAS अधिकारी के नेतृत्व में जांच हुई। स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। SIT जांच के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की है। CJI- हम 3-4 दिन बाद मामले को सुनेंगे , बेहतर होगा वरिष्ठ अधिकारियों की SIT बनाएं, जिसमें पिछली SIT के अधिकारी भी शामिल किए जाएं। यूपी सरकार ने कहा, हम बिल्कुल ऐसा करेंगे।

दो वकीलों ने दाखिल की याचिका
सुप्रीम कोर्ट में दो वकीलों ने जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को पार्टी बनाया गया है और चंदा गबन केस में CBI जांच कराने की मांग की गई है।