पैलेट गन कब इस्तेमाल किया जाए: सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस; SOP मांगी
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याचिका में मांग की गई है कि, 20 जुलाई की कार्रवाई में घायल सभी लोगों को मुआवजा दिया जाए।
नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर भीड़ नियंत्रण के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़ी SOP और नियमों की जानकारी भी मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पैलेट गन के इस्तेमाल से जुड़े स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) और किन हालात में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, इस बारे में जानकारी मांगी है।
याचिका पूर्व इंटेलीजेंस ब्यूरो डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद और दो अन्य लोग जो कथित तौर पर 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन का शिकार हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में बदलाव के लिए कहा
सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से अपनी याचिका में बदलाव करने के लिए कहा है, अभी याचिका में पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि याचिका में उचित बदलाव किए जाने चाहिए और साथ ही केंद्र को वह SOP रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया, जिसके तहत कानून लागू करने वाली एजेंसियां पैलेट गन का इस्तेमाल करती हैं।
सरकार का जवाब आने के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी।
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RAF की जनरल डायरी में पैलेट गन की जानकारी
एक ऑफिशियल जनरल डायरी (GD) में हुई एंट्री से खुलासा हुआ है कि रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) ने दिल्ली पुलिस के एक DCP रैंक के अधिकारी के ऑर्डर पर पैलेट गन चलाई थी।
‘द हिंदू’ न्यूजपेपर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में RAF की जनरल डायरी में 20 जुलाई की रात 1.24 बजे इस कार्रवाई का पूरा ब्योरा दर्ज किया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इस डायरी को एक्सेस कर इसी तरह की एक रिपोर्ट पब्लिश की है।
डायरी में क्या-क्या लिखा है?
डायरी में एंट्री है कि CJP प्रोटेस्ट के दौरान भीड़ को कंट्रोल करने के लिए RAF के डिप्टी कमांडेंट ने DCP के ऑर्डर्स पर 55 नॉन-इलेक्ट्रिकल शेल, 15 इलेक्ट्रिकल शेल, 5 टीयर स्मोक ग्रेनेड और एंटी-रायट गन से प्लास्टिक पैलेट वाले बैलिस्टिक कारतूस के 2 राउंड फायर किए गए।

