SC ने प.बंगाल के मदरसों में 350 भर्तियों को रद्द किया: कहा- ये सिस्टम पर धब्बा, इन्हें हटाना जरूरी; सैलरी के दावे भी खारिज

नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प बंगाल के एडेड मदरसों में टीचिंग और नॉन टीचिंग से जुड़े 350 कर्मचारियों की भर्तियों को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा- नियमों के खिलाफ और धोखाधड़ी से की गई थीं। ये सिस्टम पर धब्बा हैं, इसलिए इन्हें हटाना जरूरी है। इन्हें किसी भी तरह संरक्षण नहीं दिया जा सकता।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने प. बंगाल के मदरसों के 350 कर्मचारियों की ओर से दायर 49 याचिकाओं को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि वे विभिन्न मदरसों में शिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी हैं और राज्य सरकार उन्हें वैध सेवा लाभ नहीं दे रही है।

कोर्ट ने कहा- नियमों के खिलाफ नियुक्तियां हुईं
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जांच से स्पष्ट हुआ कि इन नियुक्तियों को संबंधित मदरसों की प्रबंधन समितियों ने पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008 और मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी मदरसा प्रबंधन नियम, 2002 का उल्लंघन करते हुए किया था।

बेंच ने कहा कि 2008 के कानून के बाद एडेड मदरसों में पदों पर नियुक्ति मदरसा सर्विस कमीशन के माध्यम से होनी चाहिए था, ताकि चयन प्रक्रिया पारदर्शी और योग्यता के आधार पर हो। कोर्ट ने फैसले में कहा- ये नियुक्तियां तय नियम और कानूनों के मुताबिक नहीं की गईं।

पहले की तारीखों में दिखाई गई जॉइनिंग- कोर्ट
कोर्ट ने कहा- ये पाया गया है कि जॉइनिंग और अपॉइंटमेंट से जुड़े दस्तावेजों को इस तरह से पहले की तारीखों का दिखाया गया, ताकि ये लगे कि ये भर्ती प्रक्रिया कानून लागू होने से पहले पूरी हो गई थी। कोर्ट ने कहा, यह स्पष्ट धोखाधड़ी का मामला है। ऐसे दस्तावेज किसी भी उम्मीदवार को वैध अधिकार नहीं दे सकते। इस तरह की नियुक्तियां निष्पक्ष व्यवस्था को भ्रष्ट करते हैं।

जस्टिस दीपांकर दत्ता ने फैसले में कहा कि जिस व्यवस्था में किसी अल्पसंख्यक संस्थान की मैनेजमेंट कमेटी सिर्फ अपनी पसंद के व्यक्ति को नियुक्त कर सके और उसका वेतन सरकारी खजाने से दिया जाए, वह संविधान के अनुरूप नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी संस्थान को सरकारी सहायता मिलती है तो भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समान अवसर अनिवार्य हैं। सार्वजनिक पैसे से किसी व्यक्ति की पसंद की नियुक्तियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

सैलरी और बकाया राशि का दावा भी खारिज
कोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि जब नियुक्तियां ही अवैध हैं, तब इन कर्मचारियों को सैलरी, बकाया राशि या अन्य सेवा लाभ देने का कोई सवाल नहीं उठता। राज्य सरकार पर किसी प्रकार का बोझ नहीं डाला जा सकता।