SC का भोजशाला में नमाज की अनुमति देने से इनकार: जुमा पर मुस्लिम पक्ष को अलग जगह दी जाएगी; ASI को निर्देश- परिसर के स्ट्रक्चर में बदलाव न करें
Published: Updated:
3 min read
MP हाईकोर्ट ने मई में धार भोजशाला को मंदिर माना था।
नेशनल डेस्क. सुप्रीम कोर्ट धार स्थित भोजशाला विवाद पर मुस्लिम पक्ष की मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। हाईकोर्ट ने इसी साल मई में अपने फैसले में भोजशाला को मंदिर बताया था। इस फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और परिसर में नमाज की इजाजत मांगी है।
सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला को संवेदनशील मामला बताते हुए हिंदू और मुस्लिम पक्ष से धैर्य रखने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की रोज सुनवाई करने और मुद्दे को हल करने के लिए तैयार है।
SC का विवादित स्थल पर नमाज की अनुमति देने से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने विवादित स्थल पर नमाज की अनुमति देने वाला अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा है कि वह भोजशाला के पास खाली पड़े मैदान को मुसलमानों के लिए शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज अदा करने के लिए उपलब्ध कराए।
सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने कहा- इस मामले में इस्तेमाल हर शब्द के लिए बहुत सावधानी बरतनी होगी। कोर्ट ने आर्केलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) को भी निर्देश दिया है कि वह कोर्ट की अनुमति के बिना विवादित स्थल के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव न करे।
हाईकोर्ट ने ASI का आदेश किया था रद्द
इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने विवादित परिसर को मंदिर माना था। कोर्ट ने ASI का पुराना आदेश (जिसमें शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई थी) रद्द कर दिया था और परिसर में पूजा की अनुमति दी थी।
हालांकि, कोर्ट ने ASI के नियंत्रण को बरकरार रखा था। कोर्ट ने भोजशाला को राजा भोज (परमार वंश) की संपत्ति के रूप में मान्यता दी। कोर्ट ने कहा था- अगर मुस्लिम पक्ष चाहे तो सरकार से पास में वैकल्पिक जमीन मांग सकता है।
हाई कोर्ट ने ASI के सर्वे को सही माना था
मार्च 2024 में हाईकोर्ट ने ASI को आधुनिक तकनीकों की मदद से परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करने के निर्देश दिए थे। करीब 98 दिनों तक चले सर्वे में परिसर के भीतर और नीचे मौजूद संरचनाओं, मूर्तियों के अवशेषों और शिलालेखों का अध्ययन किया गया। एएसआई रिपोर्ट में कई ऐसे तथ्य सामने आने का दावा किया गया, जिन्हें हिंदू पक्ष मंदिर के प्रमाण के रूप में पेश कर रहा था। वहीं मुस्लिम पक्ष ने सर्वे प्रक्रिया और उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस ऐतिहासिक स्थल के भविष्य और यहां पूजा-नमाज के अधिकारों को लेकर नई कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।
