सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को इंडियन लॉ मानने होंगे: कर्नाटक HC ने कहा- आर्टिकल 19 के तहत फ्री स्पीच का राइट सिर्फ भारतीयों को, विदेशी कंपनियां इसके दायरे में नहीं

नेशनल डेस्क। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को भारतीय कानून को मानना ही होगा। कोर्ट ने साथ ही कहा कि आर्टिकल 19 के तहत फ्री स्पीच का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को है, विदेशी कंपनियों को नहीं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र की ओर से X पर पोस्ट को ब्लॉक करने या टेकडाउन करने के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने केस को कंटेंट रेगुलेशन और फ्री स्पीच के आरोपों पर फ्रेम किया। 

सोशल मीडिया कंपनियों को देश के कानून की जानकारी हो
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- सोशल मीडिया कंपनियों को बिना किसी रेगुलेशन के काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। देश में ऑपरेट होने वाली सभी कंपनियों को भारतीय कानून के बारे में जानना चाहिए। बेंच ने कहा कि X को इंडियन लॉ मानना ही होगा। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सिटिजन सेंट्रिक है। आर्टिकल 19 सिर्फ नागरिकों के अधिकार तय करता है। इसके दायरे में विदेशी संस्थाएं नहीं आती।

X भारत में टेकडाउन के ऑर्डर नहीं मानता
बेंच ने कहा कि आर्टिकल 19 के प्रावधानों को ऐसे लोगों पर लागू नहीं किया जा सकता जो भारत के नागरिक नहीं है। अमेरिकन कानून व्यवस्था को भारतीय ज्युडिशियल के थॉट प्रोसेस में ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। जज ने कहा- X अमेरिका में तो कानून मानता है लेकिन भारत में टेकडाउन के ऑर्डर को मानने से इनकार करता है। कर्नाटक हाईकोर्ट की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब भारत सरकार डिजिटल इंडिया एक्ट लाने की तैयारी कर रही है, जो पुराने IT Act 2000 की जगह लेगा।

एल्गोरिद्म को लेकर भी कोर्ट ने उठाए सवाल
बेंच ने कहा कि आज खबरें, पोस्ट और राय जनता तक एल्गोरिद्म से पहुंचाई जाती हैं। यानी जनता की सोच को तय करने का खेल मशीनें कर रही हैं। कोर्ट ने कहा- क्या सोशल मीडिया का खतरा अब बेकाबू नहीं हो गया? क्या इसे रेग्युलेट नहीं करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट भी पहले कह चुका है कि फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। 2024 में चुनाव आयोग की रिपोर्ट आई थी कि हर चुनावी सीजन में फेक न्यूज 250% तक बढ़ जाती है। यह दिखाता है कि सोशल मीडिया कंपनियां बिना रेग्युलेशन जनता की राय को बदल सकती हैं।

कंपिनयां IT Rules 2021 के नियमों काे नहीं मानती
बेंच ने कहा कि टेक्नोलॉजी के बदलते दौर में कानून की व्याख्या भी बदलनी होगी। खासकर IT Rules 2021 को नए नजरिए से समझना जरूरी है। इन नियमों के तहत हर प्लेटफॉर्म को ग्रीवांस रिड्रेसल अफसर अपॉइंट करना, ट्रेसबिलिटी तय करना और गलत सूचना हटाना जरूरी है। हालांकि, कंपनियां इंटरमीडियरी प्रोटेक्शन का बहाना लेकर जिम्मेदारी से बचती रही हैं। अब कोई प्लेटफॉर्म कानून से छूट नहीं पाएगा। भारत का डिजिटल मार्केटप्लेस किसी खेल के मैदान की तरह नहीं चल सकता।