नेताओं की मूर्तियों के लिए पब्लिक फंड का इस्तेमाल गलत: SC ने तमिलनाडु सरकार को करुणानिधि की मूर्ति लगाने की मंजूरी नहीं दी, कहा- इससे लोगों को दिक्कत होगी

नेशनल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की मूर्ति लगाने के प्लान पर फटकार लगाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह अपनी याचिका वापस लें। साथ ही इस मामले में राहत के लिए मद्रास हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट पहले ही पब्लिक प्लेस पर मूर्तियां लगाने पर रोक लगा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कहा कि इसकी इजाजत नहीं मिल सकती। आप अपने पूर्व नेताओं को महिमामंडित करने के लिए पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं?

पब्लिक प्लेस पर मूर्ति लगाना चाहती है सरकार
राज्य सरकार ने तिरुनेलवेली जिले के मेन रोड स्थित वल्लियूर सब्जी मार्केट के एंट्रेंस के पास करुणानिधि की कांस्य मूर्ति और नाम की पट्टी लगाने की इजाजत मांगी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। मद्रास हाईकोर्ट के पहले के ऑर्डर को बरकरार रखा, जिसमें ऐसी जगहों पर मूर्ति लगाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया था। 

ऐसी मूर्तियां ट्रैफिक जाम और असुविधा का कारण बनती हैं 
हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसी मूर्तियों से आमतौर पर ट्रैफिक जाम होता है। आम लोगों को असुविधा होती है। लोगों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की अनुमति पर रोक लगाई है, तो राज्य सरकार आदेश कैसे जारी कर सकती है? बता दें कि बीते कुछ समय से तमिलनाडु में टैक्सपेयर्स के पैसे का इस्तेमाल कर नेताओं की मूर्तियां और स्मारक बनाने को लेकर बहस तेज है।