वोटर लिस्ट से नाम कटा तो क्या सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा: पश्चिम बंगाल से आई याचिका, सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला; पहले चुनाव आयोग और सुवेंदु सरकार रखेगी अपनी बात

नेशनल डेस्क। पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सवाल उठा है। सवाल यह है कि अगर SIR के दौरान किसी शख्स का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाता है, तो क्या उसे सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलना बंद हो जाएगा?

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

वोटर लिस्ट से नाम हटना और नागरिकता खत्म होना अलग-अलग
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटने का मतलब यह नहीं है कि उसकी नागरिकता भी खत्म हो गई। इसलिए जब तक नागरिकता को लेकर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं से बाहर नहीं किया जाना चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि नाम हटने के बाद सरकार लोगों को PDS यानी राशन व्यवस्था, अन्नपूर्णा योजना, जाति प्रमाण पत्र और दूसरी सरकारी सुविधाओं का फायदा लेने से दूर करने की योजना बना सकती है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।

34 लाख अपीलें पेंडिंग होने का दावा
याचिकाकर्ता के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि SIR से जुड़े मामलों में करीब 34 लाख अपील पेंडिंग हैं। अब तक लगभग 38 हजार अपील पर ही फैसला हुआ है।

उन्होंने कहा कि इन मामलों की सुनवाई के लिए महज 19 स्पेशल ट्रिब्यूनल हैं और इनमें से दो जज इस्तीफा भी दे चुके हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों के मामलों पर आखिरी फैसला नहीं हो पाया है।

वकील का कहना था कि अगर इस बीच लोगों को सरकारी योजनाओं से भी बाहर कर दिया गया, तो उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

कोर्ट ने क्या कहा और आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में SIR को लेकर दिए गए अपने पुराने फैसले का हवाला दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट और वोट देने के अधिकार से जुड़े मामलों पर फैसला कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति की नागरिकता तय नहीं कर सकता। अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता पर सवाल उठता है, तो मामला नागरिकता कानून के तहत फैसला लेने के लिए मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह फैसला नहीं दिया है कि SIR में नाम कटने वाले सभी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ जारी रहेगा। फिलहाल कोर्ट ने ECI और पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा है।

अब इन दोनों पक्षों को कोर्ट में बताना होगा कि SIR के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटने का सरकारी योजनाओं पर क्या असर पड़ता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट यह तय कर सकता है कि नागरिकता का अंतिम फैसला होने तक ऐसे लोगों को राशन और दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाना चाहिए या नहीं।