उमर खालिद-शरजील इमाम की बेल पर अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को : 5 साल से जेल में बंद, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

नेशनल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली दंगों की साजिश मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने जेल में बंद छात्र नेताओं उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा-उर-रहमान की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है।कोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वह शरजील इमाम समेत दूसरे आरोपियों की बेल पिटीशन पर अपना लिखित जवाब दाखिल करे। पुलिस यह स्पष्ट करे कि आखिर जमानत क्यों न दी जाए। अदालत ने निर्देश दिया कि पुलिस अपना जवाब अगली सुनवाई से पहले पेश करे।

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने अगली सुनवाई 7 अक्टूबर तय की। बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को इनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं।

पहले जज ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था
सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस कुमार ने 19 सितंबर को केस न लेने पर अफसोस जाहिर किया। जस्टिस कुमार ने कहा कि उस समय मेरे साथ बैठे जस्टिस मनमोहन ने खुद को मामले से अलग कर लिया था, क्योंकि उनकी पुरानी पेशेवर जान-पहचान कपिल सिब्बल से रही थी, जो उमर खालिद के वकील हैं। इसके चलते सुनवाई टल गई थी। अब नया बेंच इस मामले को सुन रहा है।

पांच साल से ज्यादा जेल में बंद हैं याचिकाकर्ता
वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता पांच साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। उन्होंने मांग की कि कोर्ट अंतरिम जमानत पर भी नोटिस जारी करे। हालांकि, जस्टिस कुमार ने कहा कि अदालत इस बार मेन पिटीशन पर ही अंतिम फैसला करेगी। वकीलों ने कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की ताकि मामले को दिवाली से पहले निपटाया जा सके।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि विरोध प्रदर्शनों की आड़ में साजिश के तहत हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह अपना लिखित जवाब दाखिल करे, ताकि यह तय किया जा सके कि UAPA के तहत लगे आरोपों और जेल में बीते समय को देखते हुए जमानत दी जा सकती है या नहीं।

याचिकाकर्ताओं पर दिल्ली दंगा की साजिश का आरोप
इस मामले के सभी याचिकाकर्ता 2019-20 में CAA विरोधी प्रदर्शनों के दौरान एक्टिव थे। उन पर आरोप है कि फरवरी 2020 में दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के पीछे इनकी बड़ी भूमिका थी। इन सभी पर UAPA और IPC की कई धाराओं के तहत केस चल रहा है। इस केस में पहले भी कई आरोपी जैसे आसिफ इकबाल तन्हा, सफूरा जरगर, देवांगना कलिता और नताशा नारवाल को अलग-अलग आधारों पर जमानत मिल चुकी है।

दिल्ली दंगे मामले शरजील इमाम के खिलाफ UAPA ( अनलॉफुल एक्टिविटीत प्रिवेंशन एक्ट) के तहत आरोपी बनाया गया था। 28 जनवरी 2020 को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप है कि उसने जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण दिए।

दिल्ली दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी
फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद दिल्ली में हिंसा भड़की, जिसमें 53 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि इमाम ने बड़ी साजिश रची थी और दंगे करवाने की कोशिश की थी। इमाम पर कई राज्यों जैसे कि उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी राजद्रोह और UAPA के तहत केस दर्ज हैं।

कई मामलों में इमाम को राहत मिल चुकी है
हालांकि, जामिया और AMU (अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी) भाषण मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने इमाम को पिछले साल जमानत दी थी। वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट और गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी 2020 और 2021 में अलग-अलग मामलों में इमाम को राहत दी थी। दूसरी ओर, जेएनयू छात्र और एक्टिविस्ट उमर खालिद भी सितंबर 2020 से जेल में हैं। दिल्ली पुलिस ने खालिद पर भी UAPA के तहत बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया है। खालिद लगातार अपनी बेगुनाही का दावा करते रहे हैं और जमानत की कोशिश की है, लेकिन अब तक उन्हें कोई राहत नहीं मिली।

हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को 9 आरोपियों की याचिका खारिज की थी
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को नौ आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इनमें उमर खालिद, शरजील इमाम, अतर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल हैं। ये सभी पांच साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनकी रिहाई की उम्मीदें तय करेगा।