क्या बातचीत से हल होंगे देश के तीन मंदिर-मस्जिद विवाद: SC की काशी-मथुरा और संभल मामले में मध्यस्थता की पहल; हिंदू-मुस्लिम पक्ष बोले- कानूनी आधार पर न्याय हो

नेशनल डेस्क. देश के तीन सबसे संवेदनशील मंदिर-मस्जिद विवादों—वाराणसी की ज्ञानवापी, मथुरा का श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह और संभल की शाही जामा मस्जिद—को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की पहल की है। कोर्ट ने इन तीनों विवाद को समाधान के लिए विशेष लोक अदालत में भेजा है। ये समाधान समारोह (सुप्रीम कोर्ट एक्शन फॉर मीडिएटेड एडजुडिकेशन एंड डिस्प्यूट्स हार्मोनाइजेशन अक्रॉस नेशन - समाधान समारोह 2026) 21-23 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट परिसर में होना है।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की ओर से इन मामलों से जुड़े पक्षों को पत्र लिखकर आपसी समझौते की संभावना तलाशने को कहा गया है। हालांकि, दोनों पक्षों ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। सभी पक्षों ने कहा कि वे विवाद का समाधान समझौते के बजाय कोर्ट में कानूनी आधार पर ही चाहते हैं।

ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी ने क्या कहा?
ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि वह समाधान समारोह में शामिल नहीं होगी। कमेटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए आपसी सहमति से मामलों के निपटारे की पहल की है, लेकिन ज्ञानवापी जैसे अत्यंत संवेदनशील मामले में मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के निमंत्रण के मुताबिक, समाधान समारोह में शामिल होने की अनिवार्यता नहीं है। ऐसे में कमेटी ने इसमें भाग न लेने का फैसला किया है।

तीनों विवाद

क्या है संभल मस्जिद विवाद
उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित शाही मस्जिद को लेकर कानूनी विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद उस स्थान पर बनी है जहां पहले हरिहर मंदिर था, जिसे मुगल शासक बाबर के समय ध्वस्त कर मस्जिद बनाई गई। हिंदू पक्ष ने पूजा की अनुमति भी मांगी है। वहीं, मुस्लिम पक्ष इस दावे को खारिज करता है और कहता है कि यह एक ऐतिहासिक मस्जिद है।

नवंबर 2024 में कुछ हिंदू पक्षकारों ने संभल की जिला अदालत में याचिका दायर की। याचिका में मांग की गई कि मस्जिद का सर्वे कराया जाए ताकि यह पता चल सके कि वहां पहले मंदिर था या नहीं। अदालत ने सर्वे का आदेश दिया और आर्केलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व अधिकारी की अगुवाई में एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराने को कहा। पहला सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। दूसरे सर्वे (24 नवंबर 2024) के दौरान इलाके में भारी तनाव फैल गया।

जब हाई कोर्ट में सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई चल रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। फिलहाल कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश लागू है।

सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद केस
वाराणसी का ज्ञानवापी विवाद भारत के सबसे पुराने और संवेदनशील धार्मिक-ऐतिहासिक विवादों में से एक है। हिंदू पक्ष का दावा है कि वर्तमान मस्जिद 17वीं शताब्दी में एक प्राचीन शिव मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। मुस्लिम पक्ष इस दावे को अस्वीकार करता है और मस्जिद को वैध ऐतिहासिक मस्जिद बताता है।

यह विवाद 2021 में फिर चर्चा में आया। 5 हिंदू महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की अनुमति मांगते हुए नया मुकदमा दायर किया। वाराणसी कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराने का आदेश दिया। सर्वे के दौरान वजूखाना में एक शिवलिंग जैसी संरचना मिली। हिंदू पक्ष ने इसे शिवलिंग बताया। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यह मस्जिद का फव्वारा है। ट्रायल कोर्ट ने हिंदुओं को व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वजूखाना सील क्षेत्र को सुरक्षित रखने का आदेश दिया, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि मस्जिद में नमाज और तहखाने में पूजा जारी रहेगी।

मथुरा- श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद
हिंदू पक्ष का दावा है कि 17वीं सदी में मुगल शासक औरंगजेब ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्मस्थान पर बने प्राचीन केशवदेव मंदिर को तुड़वाकर वहां शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया था। हिंदू पक्ष की मांग है कि मस्जिद को वहां से हटाया जाए और पूरी जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपी जाए। वहीं, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद विवादित भूमि पर नहीं बनी है। इस मामले में कुल 19 मुकदमे हैं, इन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर कर लिए हैं।