संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से: 25 दिन में 19 बैठकें, डिलिमिटेशन से लेकर दान चोरी और पेपर लीक पर हंगामा तय; लिस्ट में भारतीय जहाजों पर हमले का मुद्दा भी
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संसद का मानसून सत्र अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है।
नेशनल डेस्क। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। करीब चार हफ्ते के इस सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। सत्र ऐसे वक्त में हो रहा है, जब सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर टकराव की जमीन पहले से तैयार है। एक तरफ सरकार कई अहम विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर विपक्ष ने डिलिमिटेशन, पेपर लीक, महंगाई और राम मंदिर में चंदे से जुड़े आरोपों समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है।
सबसे बड़ा मुद्दा: डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण
इस सत्र में सबसे बड़ा टकराव डिलिमिटेशन यानी लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर हो सकता है। सरकार इससे जुड़े संवैधानिक बदलाव को आगे बढ़ाने की तैयारी में है।
विपक्ष को डर है कि सीटों के नए परिसीमन से BJP के प्रभाव वाले राज्यों यानी उत्तर भारतीय राज्यों में दक्षिणी प्रदेशों के मुकाबले सीटें बढ़ जाएंगी। इससे अगले चुनाव में BJP को एक बार फिर सत्ता हासिल करने में मदद मिल सकती है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी की है। कांग्रेस ने संकेत दे दिया है कि वह मानसून सत्र में डिलिमिटेशन बिल का विरोध करेगी। बता दें कि हाल ही में टीएमसी और यूबीटी जैसी पार्टियों में हुई टूट-फूट को डिलिमिटेशन बिल पास कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की जुगाड़ के तौर पर देखा जा रहा है।

सरकार और किन बड़े बिलों को आगे बढ़ा सकती है?
- ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ से जुड़ा प्रस्ताव, जो पहले से संसदीय जांच की प्रक्रिया से गुजर चुका है
- 130वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसमें सीरियस क्रिमिनल केस में लंबे वक्त तक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने के प्रावधानों पर चर्चा होनी है
- हायर एजुकेशन से जुड़े सुधारों का प्रस्ताव, जिसमें यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन रेगुलेटर की व्यवस्था में बदलाव की बात है
- कई पेंडिंग बिलो और अलग-अलग मंत्रालयों से जुड़े अन्य विधेयकों को भी सत्र के दौरान पेश और पारित कराया जा सकता है।
विपक्ष किन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा?
1. पेपर लीक: पेपर लीक का मुद्दा एक बार फिर संसद में उठ सकता है। विपक्ष सरकार से भर्ती परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों पर जवाब मांगने की तैयारी में है।
2. महंगाई और आम लोगों पर आर्थिक बोझ: रोजमर्रा की चीजों की कीमतें और आम लोगों पर बढ़ते आर्थिक दबाव को लेकर विपक्ष सरकार पर हमला कर सकता है।
3. ‘दान चोरी’ के आरोप: कांग्रेस अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े आरोपों को भी संसद में उठाएगी। यह मुद्दा सदन में टकराव बढ़ा सकता है।
4. मिडिल ईस्ट संकट: अमेरिका-ईरान जंग के बीच होर्मूज में लगातार भारतीय जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर भी विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी है।
5. टैरिफ: हाल ही में अमेरिकी संसद में बिल पेश हुआ है, जिसके तहत रूस से तेल खरीद पर 100% टैरिफ लगाने की बात हुई है। ऐसे में भारत पर भी दबाव है। इस मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार से सवाल-जवाब कर सकता है।

