अब मिडिल ईस्ट के भरोसे नहीं रहेगा भारत: तेल-गैस खोजने के लिए कैबिनेट ने मंजूर किए 84 हजार करोड़ रुपए, नाम दिया ‘समुद्र मंथन’
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सांकेतिक तस्वीर।
नेशनल डेस्क। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी पर बढ़ते खतरे के बीच केंद्र सरकार ने देश में तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 84,084 करोड़ रुपये की 'समुद्र मंथन' स्कीम को मंजूरी दे दी है।
पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री इस स्कीम के तहत तेल-गैस के भंडारों की खोज करेगी। सरकार का कहना है कि यह योजना भारत के विशाल समुद्री एनर्जी संसाधनों का इस्तेमाल कर देश को एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाएगी।
तेल-गैस रिजर्व में 600 मिलियन टन एड करने का टारगेट
सरकार के मुताबिक, इस योजना के जरिए समुद्र में तेल और गैस की खोज को तेज किया जाएगा ताकि दूसरे देशों से आयात करने पर कम निर्भर रहना पड़े। इस योजना के जरिए भारत के तेल और गैस रिजर्व में 600 मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट (MMTOE) से ज्यादा की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है।
फिलहाल भारत अपनी कुल तेल जरूरत का करीब 90 फीसदी इंपोर्ट करता है। ऐसे समय में जब हॉर्मूज स्ट्रेट, लाल सागर और काला सागर जैसे अहम समुद्री रास्तों पर जंग के बादल हैं, सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाकर एनर्जी सिक्योरिटी को बेहतर करना चाहती है।
योजना में क्य-क्या होगा
'समुद्र मंथन' योजना के तहत सीस्मिक डेटा को कलेक्ट, प्रोसेस और एनालिसिस किया जाएगा और कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनुफैक्चरिंग सपोर्ट से ऑफशोर एक्सप्लोरेशन में तेजी लाई जाएगी।
यानी बड़े पैमाने पर समुद्री इलाके में हाई क्वालिटी वाले सीस्मिक डेटा के जरिए सबसे पहले पता लगाया जाएगा कि इलाके में ड्रिलिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर से भूकंप या और कोई नेचुरल डिजास्टर आने की संभावना तो नहीं है। इसके बाद गहरे समुद्री क्षेत्रों में ड्रिलिंग की जाएगी। अगर वहां तेल-गैस का भंडार पुख्ता होता है तो बुनियादी ढांचा डेवलप किया जाएगा।
जॉब और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा
सरकार का मानना है कि इस योजना से 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही ऑफशोर तकनीक और सर्विस के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा होंगे। तेल और गैस क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।
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