सिखों पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बनारस MP-MLA स्पेशल कोर्ट का आदेश रद्द करने से इनकार

नेशनल डेस्क। सिखों से जुड़ी टिप्पणी के मामलों में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। कांग्रेस नेता ने याचिका में बनारस की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। गांधी ने सितंबर 2024 में अमेरिका में एक भाषण के दौरान भारत में सिखों की धार्मिक आजादी पर सवाल उठाए थे।  एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने इसी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। 

यह फैसला कांग्रेस नेता के लिए एक नया कानूनी सिरदर्द है। राहुल गांधी पहले ही कई मानहानि और विवादित भाषणों से जुड़े केस लड़ रहे हैं। इस मामले में अब वाराणसी की एमपी- एमएलए कोर्ट में नियमित सुनवाई होगी। ऐसे में उन्हें कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ सकता है। 

अमेरिका में दिए बयान से शुरू हुआ विवाद
राहुल गांधी ने वर्जीनिया (US) में हुए एक कार्यक्रम में कहा था- भारत में लड़ाई इस बात की है कि क्या एक सिख पगड़ी पहन सकता है, कड़ा पहन सकता है, और गुरुद्वारा जा सकता है। यह लड़ाई सिर्फ सिखों के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। इस बयान पर वाराणसी के नागेश्वर मिश्रा ने आपत्ति जताते हुए FIR दर्ज करने की मांग की थी। 

निचली अदालत से हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला
28 नवंबर 2024 को वाराणसी की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शिकायत खारिज कर दी थी, यह कहते हुए कि बयान अमेरिका में दिया गया था इसलिए क्षेत्राधिकार से बाहर है। लेकिन 21 जुलाई 2025 को रिवीजन कोर्ट ने यह आदेश पलट दिया और मामले की फिर से सुनवाई के निर्देश दिए। राहुल गांधी ने इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दोनों पक्षों की 3 घंटे लंबी बहस के बाद हाईकोर्ट ने 3 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था, जो अब उनके खिलाफ गया।

राहुल  गांधी के वकीलों ने मामला दर्ज नहीं करने की मांग की थी
राहुल गांधी के वकीलों ने दलील दी कि इस मामले में MP-MLA कोर्ट का आदेश गलत और अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वहीं, शिकायतकर्ता नागेश्वर मिश्रा ने कहा कि राहुल का बयान सिखों समेत पूरे समाज के लिए भड़काऊ और बांटने वाला था, इसलिए केस चलना चाहिए। हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता की दलील को सही माना और केस को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी।