पंजाब में प्रवासी मजदूरों के खिलाफ फरमान: वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होने पर शहर छोड़ने को कहा गया, पंजाब की पंचायतों में प्रस्ताव पारित

नेशनल डेस्क। महाराष्ट्र के बाद पंजाब में भी प्रवासी मजदूरों के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई है। बड़े पैमानों पर पंचायतों की ओर से प्रवासी मजदूरों को बाहर जाने का फरमान सुनाया जा रहा है। 27 गांवों में इसे लेकर प्रस्ताव भी पारित हो चुके हैं। इन गांवों ने कहा है कि दूसरे प्रदेशों से आए मजदूरों को पंचायत की ओर से माइग्रेंट लेबर या टेम्पररी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा।

पंजाब में रहने वाले जिन प्रवासी मजदूरों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन्हें एक सप्ताह के अंदर पंजाब छोड़ने के लिए कहा गया है। साथ ही सही ढंग से पेपरवर्क नहीं करवाने वाले मजदूरों को गांवों में रहने की इजाजत नहीं देने का फैसला किया गया है।

पंजाबियों को भी टारगेट किया जा सकता- CM भगवंत मान
पंजाब के CM भगवंत मान ने ग्राम पंचायतों के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा- आने वाले समय में रायपुर या कोलकाता में कारोबार करने वाले पंजाबियों को भी इसी तरह निशाना बनाया जा सकता है। उधर, भारतीय किसान यूनियन (BKU) सिद्धू पुर ने प्रस्तावों का समर्थन किया। उन्होंने दावा किया कि ज्यादातर यूपी और बिहार के प्रवासी इलाके के सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ रहे हैं।

27 बस्तियों के सरपंच की बैठक के बाद पारित प्रस्ताव 
बजवाड़ा गांव में 13 सितंबर को 27 बस्तियों के सरपंचों की मीटिंग हुई। इनमें चक साधु, नंदन, सिंहपुर, बस्सी बहियां, दादा, किला बरुन, इलाहाबाद, बिलासपुर और आनंदगढ़ समेत करीब 27 बस्तियों के सरपंचस मौजूद रहे। इस दौरान ज्वाइंट रिजॉल्यूशन पास हुआ, जिसमें  कुछ अहम फैसले लिए गए। सरपंचों ने फैसला लिया कि अब सिर्फ उन प्रवासी मजदूरों के डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित (Attested) नहीं किया जाएगा, जिनके पास पंजाब सरकार का कोई वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ नहीं हो। दूसरे राज्यों से आए मजदूरों के पास पंजाब गवनर्मेंट की ओर से जारी पहचान पत्र होना मुमकिन नहीं है। इसका मतलब साफ है कि अब पंचायतों क सरपंच दूसरे राज्यों के मजदूरों के डॉक्युमेंट अटेस्ट नहीं करेंगे।

कैसे शुरू हुआ विवाद
दरअसल, ये फैसला होशियारपुर में 9 सितंबर को हुए वारदात के बाद लिया गया। जहां एक प्रवासी मजदूर ने कथित तौर पर एक 5 साल के बच्चे की हत्या कर दी। जिससे राज्य के कई हिस्सों में प्रवासियों के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है। इस बीच, चब्बेवाल पंचायत ने 14 सितंबर को प्रस्ताव पारित कर दिया। पंचायत सदस्य और सरपंच रीणा सिद्धू के पति चरणजीत सिंह ने पुष्टि की कि यह प्रस्ताव क्षेत्र के दूसरे गांवों में या तो पारित हो चुका है या जल्द पारित किया जा सकता है। 

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले
प्रवासियों को लेकर लोकल लोगों की नाराजगी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले जुलाई की शुरुआत में, फतेहगढ़ साहिब की लखनपुर गरचा पट्टी ग्राम पंचायत ने सभी नहर किनारे रह रहे प्रवासियों को एक सप्ताह के अंदर शहर छोड़ने के लिए कहा गया था। पिछले साल, SAS नगर की जंदपुर और मुंडो संगतिया ग्राम पंचायतों ने भी ऐसा ही किया था। 24 नवंबर को मानसा जिले की जवाहरके ग्राम पंचायत ने फैसला लिया कि अब प्रवासियों को स्थानीय लोगों के साथ शादी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।