वोट चोरी पर सियासी घमासान: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों के बाद सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। अब विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटा है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, हम इस पर जल्द फैसला लेंगे। हालांकि, CEC को हटाने के लिए विपक्ष को दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत की जरूरत है, जो विपक्षी दलों के पास नहीं है।

सोमवार को INDIA गठबंधन के सांसदों ने चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के SIR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को कांग्रेस और राहुल गांधी द्वारा लगाए गए चुनावी धोखाधड़ी के आरोपों का खंडन किया था।

विपक्ष को केवल हंगामा करना है- चिराग
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष को केवल हंगामा करना है। आज वे चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, यह वही चुनाव आयोग है जिसके नेतृत्व में चुनाव हुए और कांग्रेस लंबे समय तक केंद्र और राज्य में सत्ता में रही है। झारखंड में आप जीते तो इस पर कोई सवाल नहीं और अगर इतनी शिकायत है तो ये दोनों (राहुल गांधी और तेजस्वी यादव) बिहार में दौरे पर गए हैं, अगर इतनी धांधली हो रही है तो कम से कम एक बार आधिकारिक अपील तो दर्ज करें, कम से कम आपत्ति तो दर्ज करें। आप केवल हवा-हवाई बातें करेंगे लेकिन जब आपत्ति दर्ज करने की बात आएगी तो आप भाग जाएंगे।

विपक्ष क्यों लाना चाहता है महाभियोग प्रस्ताव
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि आयोग पहले छुपकर वोट की चोरी कर रहा था लेकिन अब SIR के नाम पर यह सरेआम हो रहा है। लेकसभा में विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि 2023 में कानून में बदलाव करके मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई के दायरे से मुक्त किया गया क्योंकि PM नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नहीं चाहते कि 'वोट चोरी' के कारण चुनाव आयोग पर किसी तरह की कार्रवाई हो।

CEC को हटाने की प्रक्रिया 
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग (इलेक्शन कमीशन) के प्रमुख होते हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरा हो तक होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए हाईकोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया होती है, उसी आधार पर इन्हें हटाया जाता है।