मानसून सत्र के 13वें दिन भी संसद परिसर में प्रोटेस्ट जारी: स्टूडेंट पर पुलिस एक्शन के खिलाफ विपक्ष ने मार्च निकाला, ‘अमित शाह जवाब दो’ के नारे लगे
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INDIA ब्लॉक के सांसदों ने संसद परिसर में बुधवार (5 अगस्त) को भी स्टूडेंट पर हुए पुलिस एक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया
नेशनल डेस्क। संसद के मानसून सत्र के 13वें दिन भी संसद परिसर में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। बुधवार (5 अगस्त) को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत INDIA गठबंधन के कई सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा (प्रेरणा स्थल) से मकर द्वार तक मार्च निकाला। विपक्षी पार्टियों की मांग है कि स्टूडेंट पर पुलिस एक्शन के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह को संसद में जवाब देना चाहिए।
विपक्ष का आरोप है कि CJP के नेतृत्व में निकाले गए स्टूडेंट मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल इस्तेमाल किया। इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार संसद के भीतर और बाहर सरकार को घेर रहा है। प्रदर्शन के दौरान अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी का मुद्दा भी उठाया गया।
मार्च के दौरान पूरे वक्त अमित शाह के खिलाफ नारे लगते रहे। विपक्षी सांसद एक बड़ा सा पोस्टर लेकर आगे बढ़ते रहे। इस पर ‘अमित शाह जवाब दो’ लिखा हुआ था। सासंदों के हाथों में तख्तियां भी नजर आईं। किसी में लिखा था कि बच्चों पर पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया तो किसी में लिखा था कि स्टूडेंट्स पर एके-47 किसने चलवाई?
यह लोकतंत्र है, किसी का दरबार नहीं: प्रियंका गांधी
मार्च में शामिल कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि अगर स्टूडेंट पर लाठीचार्ज, पैलेट गन और आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ है, तो यह भी सामने आना चाहिए कि इसका ऑर्डर किसने दिया।
उन्होंने कहा- यह लोकतंत्र है, किसी का राजदरबार नहीं। अगर बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चली, आंसू गैस छोड़ी गई, तो किसी ने इसका आदेश दिया होगा। उस व्यक्ति को सामने आकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
संसद में जवाब की मांग पर अड़ा विपक्ष
मानसून सत्र में बीते 12 दिनों से विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर 20 जुलाई की घटना पर बयान दें और पूरे मामले पर चर्चा कराई जाए। इसे लेकर लोकसभा और राज्यसभा में लगातार हंगामा हो रहा है। बुधवार को भी यह जारी रहा।
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में आएं और बयान दें। चर्चा होगी तो समाधान निकलेगा। लेकिन सरकार संसद में आने के बजाय चुप है। यह संसद का अपमान है।
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