होर्मूज में भारतीय जहाजों पर हमलों में कितने लोग मारे गए: सरकार ने संसद में पेश किया पूरा डेटा, रेस्क्यू ऑपरेशन और मुआवजे की डिटेल भी दी
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अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी से ईरान पर हमला शुरू किया था। इसी के बाद से ईरान ने होर्मूज स्ट्रेट को बंद कर रखा है। ईरानी मिलिट्री की परमिशन के बिना यहां से गुजरने वाले जहाजों पर लगातार हमले हो रहे हैं।
नेशनल डेस्क। केंद्र सरकार ने संसद को बताया है कि मिडिल ईस्ट की जंग के कारण कुल 16 भारतीय नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। इनमें 10 लोग नाविक थे यानी जहाजों पर हुए हमलों में इनकी जान गई। सरकार ने यह भी बताया है कि फरवरी से शुरू हुई इस जंग में 75 भारतीय घायल भी हुए। सरकार ने यह जानकारी राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में दी।
विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा में बताया कि ओमान में 8, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 4, कुवैत में 2, सऊदी अरब में 1 और इराक में 1 भारतीय की मौत हुई। वहीं घायलों में सबसे ज्यादा इंजरी UAE में हुई। वहां 32 भारतीय घायल हुए। इसी तरह ओमान में 24, कुवैत में 13, कतर में 4, सऊदी अरब में 1 और इजराइल में 1 भारतीय घायल हुआ।
कतर हादसे में 12 भारतीयों की मौत का भी जिक्र
सरकार ने बताया कि कतर के रास लफ्फान गैस फैसिलिटी में हुए हादसे में भी 12 भारतीयों की मौत हुई थी लेकिन उसका मिडिल ईस्ट की जंग से कोई लेना-देनानहीं था। इस हादसे में मारे गए लोगों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2-2 लाख रुपये दिए गए हैं। हालांकि कतर सरकार की ओर से दिए गए किसी अलग मुआवजे का रिकॉर्ड भारत सरकार के पास नहीं है।
ईरान से 2,557 भारतीयों को सुरक्षित निकाला
विदेश मंत्रालय ने बताया कि तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने इस संकट के दौरान 2557 भारतीय नागरिकों को ईरान से निकालकर आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते सुरक्षित जगहों पर भेजा।
घायलों को इलाज और परिवारों को हर संभव मदद
सरकार के मुताबिक, जंग के कारण घायल हुए भारतीयों के इलाज के लिए भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों ने मिडिल ईस्ट के देशों के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा। दूतावासों ने घायलों को अपने परिवार वालों से बातचीत कराने, ट्रेवल से जुड़ी सलाह देने और सुरक्षित भारत वापसी जैसी हर जरूरी सहायता उपलब्ध कराई।
सीफेयरर्स के लिए मुआवजे का प्रावधान
सरकार ने बताया कि युद्ध के कारण जान गंवाने वाले भारतीय नाविकों के परिजनों को Seafarers' Welfare Fund Society के तहत 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा भी कई तरह के फंड, स्कीम और इंश्योरेंस के जरिए इन्हें मुआवजा देने का प्रावधान है। इस पूरे कोर्डिनेशनल की जिम्मेदारी पोर्ट, शिपिंग और वाटरवे मिनिस्ट्री संभाल रही है। सरकार ने बताया कि 16 में से 5 मामलों में मुआवजे दे दिया गया है।
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