H-1B वीजा पर 88 लाख टैक्स लगाने पर भारत ने चिंता जताई: विदेश मंत्रालय ने कहा- हजारों परिवारों पर असर होगा, उम्मीद है US दोनों देशों के हितों का ध्यान रखेगा

नेशनल डेस्क। भारत सरकार ने ट्रम्प प्रशासन के वीजा से जुड़े फैसले पर चिंता जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को नया ऑर्डर साइन किया। इसके तहत हर H-1B वीजा वर्कर को रखने पर कंपनियों को सालाना 1,00,000 डॉलर (करीब 88 लाख रुपए) फीस देनी होगी। विदेश मंत्रालय (MEA) ने शनिवार को कहा - यह फैसला हजारों भारतीय परिवारों की जिंदगी पर असर डालेगा। सरकार को उम्मीद है कि अमेरिकी प्रशासन इन परेशानियों को सही तरीके से एड्रेस करेगा। अमेरिका दोनों देशों के हित को ध्यान में रखेगा।

21 सितंबर से ऑर्डर लागू
नया नियम आज यानी 21 सितंबर से लागू हो रहा है। इसके तहत अगर अमेरिकी कंपनियां यह फीस नहीं देती हैं, तो H-1B वर्करों को अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी। इसका सीधा असर इंडियन प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा। वजह ये है कि, करीब 70–72% इंडियन H-1B वीजा पर US में काम कर रहे हैं। इससे न सिर्फ नौकरी बल्कि फैमिली सेटलमेंट पर भी खतरा मंडरा रहा है। हजारों भारतीय IT प्रोफेशनल्स और उनका परिवार संशय में हैं कि उनका फ्यूचर क्या होगा।

MEA ने कहा- अमेरिका की ग्रोथ पर भी पड़ेगा असर
विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा- स्किल्ड टैलेंट एक्सचेंज और मोबिलिटी ने अमेरिका और भारत दोनों की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को मजबूत किया है। यह फैसला न सिर्फ भारतीय वर्कर्स को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि अमेरिकी टेक कंपनियों की ग्रोथ पर भी असर डालेगा। सरकार ने कहा कि पॉलिसी मेकर्स इस फैसले का गहराई से आकलन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा जिससे दोनों देशों की इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी सेक्टर को नुकसान न पहुंचे।

इंडियन इंडस्ट्री और US कंपनियां भी चिंतित
भारतीय इंडस्ट्री ने शुरुआती एनालिसिस जारी किया है और जल्द ही अमेरिकी पार्टनर्स से चर्चा शुरू होगी। कंपनियां चाहती हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे बिजनेस और वर्कफोर्स को नुकसान न हो। इंडियन IT सेक्टर की दिग्गज कंपनियां जैसे इंफोसिस, टीसीएस और विप्रो पर इसका सबसे ज्यादा असर हो सकता है। वहीं, अमेरिकी कंपनियों जैसे अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि उनके साथ हजारों भारतीय H-1B वर्कर्स काम कर रहे हैं।

ट्रम्प बोले- H-1B का दुरुपयोग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट
ट्रम्प ने शनिवार को व्हाइट हाउस में आदेश पर साइन करते हुए कहा कि H-1B प्रोग्राम का दुरुपयोग लंबे समय से हो रहा है। कंपनियां सस्ते विदेशी वर्करों को लाकर अमेरिकी कर्मचारियों की जगह भर रही हैं। H-1B वीजा का दुरुपयोग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ऐसे में इसके लिए मोटी फीस रखने का फैसला अमेरिका की इकोनॉमिक और डिफेंस इंटरेस्ट के लिए जरूरी है। भारत ने इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। इससे ह्यूमन रिलेशन और दोनों देशों की इकोनॉमी पर भी असर होगा।