मनसा देवी में बिना जेब वाले कपड़े पहनेंगे पुजारी-स्टाफ: श्रद्धालुओं से अपील- दान पात्र में ही डालें चढ़ावा; राम मंदिर-बद्रीनाथ चंदा केस को देखते हुए फैसला

नेशनल डेस्क. राम मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर में चंदा गबन केस को देखते हुए हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में पुजारियों और कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया गया है। अब पुजारियों और कर्मचारियों से बिना जेब के कपड़े पहनने के लिए कहा गया है।

मनसा देवी ट्रस्ट के चेयरमैन रविंद्र पुरी ने समाचार एजेंसी ANI को बताया- मंदिर के सभी पुजारियों और स्टाफ ने नए ड्रेस कोड का पालन करना शुरू कर दिया है और बिना जेब वाले कपड़े पहन रहे हैं। उन्होंने कहा- जब मैं मंदिर पहुंचा और पुजारियों और कर्मचारियों को देखा, तो उनके कुर्ते में जेब नहीं थी। उन्होंने कहा- जैसे मामले सामने आए हैं, उन्हें देखते हुए हमें ये फैसला लेना पड़ा। हमने 65 कैमरे लगवाए हैं। कैमरों में जो भी गलत काम करता पकड़ा जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हमने भक्तों से अपील की है कि वे दान पुजारी को देने के बजाय मंदिर की दान पेटी में चढ़ाएं। हमने इसे लेकर आपसी सहमति भी बनाई है और सभी पुजारियों ने नई व्यवस्था को स्वीकार किया है।

बद्रीनाथ मंदिर के मामले को देखते हुए लिया गया फैसला
मनसा देवी ट्रस्ट ने ये फैसले बद्रीनाथ मंदिर में चंदा गबन केस को देखते हुए लिए हैं। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं द्वारा दान के प्रबंधन में गड़बड़ियों का आरोप लगा था। ये आरोप जुलाई की शुरुआत में भैरव सेना संगठन के सदस्य संदीप खत्री ने सार्वजनिक रूप से लगाए थे। उन्होंने दावा किया कि वे इसकी जानकारी BKTC अध्यक्ष को भी दे चुके हैं। आरोप सामने आने के बाद BKTC ने पहले अपनी आंतरिक जांच शुरू की। BKTC की चार सदस्यों की कमेटी ने जांच में अनियमितताओं के संकेत मिलने की बात कही। इसके बाद कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और बाद में निलंबित कर दिया गया।

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उत्तराखंड सरकार की एंट्री
BKTC की शुरुआती कार्रवाई से सरकार संतुष्ट नहीं दिखी। सरकार ने तीन सदस्यों की हाई लेवल कमेटी बनाई। गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप को इसका अध्यक्ष बनाया गया। जांच में कमेटी ने कई लोगों से पूछताछ के अलावा मंदिर के CCTV फुटेज खंगाले। आंतरिक जांच के बाद BKTC की शिकायत पर निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल के खिलाफ FIR दर्ज की गई। 13 जुलाई यानी आज प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार कर लिया गया।

इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने BKTC के CEO को निर्देश दिया कि जांच में जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका सामने आए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए।