कर्नाटक में अवैध बांग्लादेशियों की जानकारी देने वाला डॉक्टर ही गिरफ्तार: HC की फटकार- सरकार ऐसे ही मदद करती रही तो देश की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी
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कर्नाटक में अवैध बांग्लादेशियों की जानकारी देने वाले डॉक्टर को ही गिरफ्तार कर लिया गया।
नेशनल डेस्क. कर्नाटक पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों को पकड़वाने वाले एक डॉक्टर को ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ये एक्शन अवैध बांग्लादेशी नागरिक की शिकायत पर लिया। गिरफ्तार डॉक्टर ने पुलिस एक्शन के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने कर्नाटक पुलिस और राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई और कहा कि सरकार घुसपैठियों की ऐसे ही मदद करती रही तो देश की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी।
दरअसल, गिरफ्तार डॉक्टर नागेंद्रप्पा ने अपने ऊपर दर्ज FIR के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में दावा किया गया था कि उन्होंने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की शिकायत पुलिस से की थी। जब जांच अधिकारी ने फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) को घुसपैठियों के बारे में जानकारी दी, इसके कुछ देर बाद बांग्लादेशी नागरिक की शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। उन्होंने इस FIR को बदले की कार्रवाई बताया।
15 मिनट बाद ही FIR कैसे दर्ज हो गई- कोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस एम नागप्रसन्ना की बेंच ने सभी रिकॉर्ड देखने के बाद कहा कि पुलिस ने 11.30 बजे FRRO को लिखित में जानकारी देकर अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन लेने की अपील की। वहीं, याचिकाकर्ता पर 11.45 बजे FIR दर्ज की गई। उन्होंने इस घटनाक्रम पर कहा- यह जवाबी कार्रवाई है। उन्होंने पूछा- FRRO को सूचना दिए जाने के महज 15 मिनट बाद हमले का आरोप लगाते हुए FIR कैसे दर्ज की जा सकती है।
हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा- यही वजह है कि भारत में घुसपैठिए रुके रहते हैं। अगर सरकार इस तरह से उनका सपोर्ट करती रही तो ऐसा ही होगा। उन्होंने कहा- अगर सिस्टम घुसपैठियों का इस तरह साथ देगा तो घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। यह सिस्टम के लिए खतरा है और देश की सुरक्षा के लिए भी।
कोर्ट ने पूछा- शिकायतकर्ता के ऊपर केस क्यों फाइल किया गया, जब पुलिस जांच अधिकारी ही अवैध घुसपैठियों पर एक्शन की सिफारिश कर रहा था। आप ऐसे व्यक्ति पर FIR दर्ज कर रहे हैं, जिसने ये बताया कि अवैध प्रवासी यहां रह रहे हैं।
न चोट के निशान, न मेडिकल रिपोर्ट- कोर्ट
जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने मारपीट की शिकायत पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा- न कोई चोट के निशान हैं और न ही मेडिकल रिपोर्ट है, जिससे आरोप साबित हो सकें। कोई हॉस्पिटल रिकॉर्ड भी नहीं है। जज ने कहा- दावा किया गया कि मारपीट हुई और आपने केस दर्ज कर लिया।
कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर चिंता जताते हुए कहा- अगर पुलिस किसी अवैध अप्रवासी के समर्थन में इस तरह की कार्रवाई करती है... तो यह व्यवस्था बंद होनी चाहिए। तुष्टीकरण करना बंद करो।
उधर, कर्नाटक सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह किसी का बचाव नहीं कर रही है और जांच के रिकॉर्ड पेश करने के लिए समय मांगा। हालांकि कोर्ट ने रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश देते हुए कहा-यह बिल्कुल सही नहीं है। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक पुलिस एक्शन पर रोक लगा दी है।
