कैश कांड में फंसे जस्टिस वर्मा पर पूर्व CJI चंद्रचूड़ का बड़ा बयान : कहा- यह एक गंभीर केस, FIR होनी चाहिए; जज को पक्ष रखने का मौका मिले

नेशनल डेस्क। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ की टिप्पणी सामने आई है। उन्होंने कहा कि FIR तो होनी चाहिए थी। यह एक गंभीर केस है। 

डीवाई चंद्रचूड़ ने लल्लनटॉप के इंटरव्यू में कहा कि जस्टिस वर्मा का जो मामला है अब उसमें अब संसद में महाभियोग चल रहा है। अब वहां 3 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। अब यह कमेटी उस पर बहस करेगी। इस केस की जांच करेगी। चंद्रचूड़ ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात उन्हें डिफेंस करने का पूरा मौका दिया जाए।

पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मेरा 25 साल का अनुभव है, कई बार हम जो देखते है, कि यह सच है लेकिन सच कुछ और होता है। तो यह बहुत जरुरी है उनकी जो राय है, वो जो कहना चाहते हैं, वो कमेटी के सामने आए। उन्हें पूरा अवसर मिले। पूरी प्रकिया के तहत उन्हें सुनना चाहिए। क्या पैसे उनके थे, क्या पैसे उनके घर में मिले थे?

संवैधानिक पद बैठे लोगों को टिप्पणी से बचना चाहिए- चंद्रचूड़ 
यशवंत वर्मा पर FIR होनी चाहिए या नहीं इस सवाल पर डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि FIR तो होनी चाहिए थी। पर मुझे इसमें यही कहना है कि उस समय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब थे, उन्होंने तो टिप्पणी की। उन्हें कमेटी को अपना कार्य करने देना चाहिए था। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की टिप्पणी करते समय थोड़ा बचना चाहिए। आज मैं उस केस के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता, अभी केस पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने हैं।
 
'SC की बेवसाइट पर वीडियो अपलोड का समर्थन नहीं करता'
उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो क्लिप को अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। अब उसमें मेरी सहमति नहीं है। क्योंकि जो इन हाउस कमेटी बनी थी वो किस लिए बनी थी। क्या यह वीडियो सच है? जब सुप्रीम कोर्ट ने ही वीडियो डाल दिया तो आम नागरिक क्या सोचेगा? वह सोचेगा कि अगर कोर्ट ने ही वीडियो डाल दिया है तो सच ही होगा।

इन हाउस कमेटी की प्रक्रिया जजेस एनक्वायरी एक्ट में नहीं- पूर्व CJI
जस्टिस वर्मा के SC की इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट को चैलेंज करने पर उन्होंने कहा कि इन हाउस कमेटी की जो प्रक्रिया है, वह जजेस एनक्वायरी एक्ट में नहीं है। वह संविधान में नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बन गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान के आर्टिकल 142 के तहत यह शक्ति है। जहां पर कानून में कोई डेफिशिंसी है। कोर्ट उसके बारे में गाइडलाइन ले डाउन करता है। जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने के फैसले पर उन्होंने कहा कि यह जो आप कह रहे हैं उसमें कुछ हद का सत्य है।

उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूं कि यह सही समय है सभी विषयों पर रिफ्लेट्स एक उचित मैकेनिज्म वैधानिक सिस्टम होना चाहिए। जिससे ज्यूडिशरी अकाउंटबिलीटी के रीथिंक हो। और इसके लिए हम लोग एक नया STATUTORY MECHANISM। तैयार करें। सभी पार्टी, ज्यूडिशरी को विश्वास में लेके समाज को लेकर।