ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका में बातचीत: कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा- चर्चा पॉजिटिव रही, जल्द दोनों देशों के लिए फायदेमंद डील हाेगी
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अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेंडन लिंच और कॉमर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल के बीच मंगलवार को ट्रेड डील को लेकर बातचीत हुई।
इंटरनेशनल डेस्क। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत मंगलवार को शुरु हुई। दिल्ली में हुई इस चर्चा में अमेरिकी टीम की अगुवाई यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेंजेटेटिव (USTTR) के चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच ने की। भारतीय की ओर से वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल मीटिंग में मौजूद रहे। बातचीत के बाद जारी बयान में कहा गया कि चर्चा पॉजिटिव और फॉरवर्ड-लुकिंग रही।
दोनों पक्षों ने तय किया है कि डील आगे बढ़ाने की कोशिशें तेज की जाएंगी। एक ऐसा समझौता जल्द लाया जाएगा जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। छठे राउंड की बातचीत के बाद भारत और अमेरिका दोनों ने डील को लेकर हुई बातचीत को लेकर एक जैसी बात कही है।
मार्च- अप्रैल में शुरू हुई थी डील की प्रोसेस
बता दें कि इस डील की प्रोसेस मार्च-अप्रैल में शुरू हुई थी। हालांकि, अमेरिका की ओर से भारत पर 50% एडिशनल टैरिफ लाने की वजह से यह रुक गई थी। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% एडिशनल टैरिफ लगा दिया था। यूक्रेन जंग के बीच यह फैसला भारत पर दबाव बनाने के लिए लिया गया था। नतीजा यह हुआ कि चर्चा कई बार आगे बढ़ी, लेकिन अटक गई।
सोशल मीडिया से रिश्तों में आई गर्माहट
हाल के दिनों में PM नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर दोस्ताना पोस्ट्स की। इन पोस्ट्स से दोनों देशों के बीच सियासी माहौल थोड़ा बदला। इसे बातचीत फिर से शुरू होने का बड़ा कारण माना जा रहा है। दोनों नेताओं के संदेश से यह सिग्नल गया कि अब टकराव की जगह तालमेल की कोशिश होगी। हालांकि, यह माहौल कब तक टिकेगा, इस पर सवाल बाकी हैं। डील के लिए सियासी तालमेल जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है आर्थिक मुद्दों पर दोनों देशों को एक दूसरे पर भरोसा हो।
टैरिफ सबसे बड़ा रोड़ा
अभी की सबसे बड़ी अड़चन अमेरिका की ओ से लगाया गया 25% एडिशनल टैरिफ है। यह टैरिफ कई भारतीय प्रोडक्ट्स पर लगाया गया है। भारत की इकोनॉमी पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। भारत लगातार कह रहा है कि अगर ये ड्यूटी नहीं हटतीं तो कोई भी डील बैलेंस्ड नहीं हो सकती। अमेरिका इसे रूस से तेल खरीदने की सजा बता रहा है। भारत का कहना है कि अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रूस से तेल खरीद जरूरी है। ऐसे में जब तक टैरिफ नहीं हटता, डील आगे बढ़ना मुश्किल ही नजर आ रहा है।

