FCRA Amendment Bill 2026: सरकार फिर लाएगी नया FCRA बिल; विदेशी फंडिंग पर होगी कड़ी निगरानी

नेशनल डेस्क. केंद्र सरकार FCRA Amendment Bill 2026 लाने की तैयारी में है। जानिए FCRA क्या है, इसमें क्या बदलाव प्रस्तावित हैं, सरकार इसे क्यों जरूरी मान रही है और विदेशी फंडिंग पर क्या नए नियम लागू हो सकते हैं।

सरकार का कहना है कि फॉरेन फंड के जरिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन प्रोसेस और पब्लिक डिबेट को प्रभावित करने की आशंकाएं बढ़ी हैं। इसलिए मौजूदा कानून को और प्रभावी बनाने की जरूरत है। सरकार का कहना है कि बिल फॉरेन फंड पर रोक लगाने के लिए नहीं है। सरकार का उद्देश्य विदेशों से आने वाले फंड का सोर्स, किसके पास जा रहा है और उसका इस्तेमाल किन नियमों के तहत हो रहा है, इस पर है। 

केंद्र सरकार एक बार फिर FCRA बिल लाने जा रही है। इससे पहले लोकसभा में इसे लाया गया था, लेकिन पास नहीं हो सका।

क्या है FCRA
FCRA वह कानून है जो तय करता है कि कौन विदेशी फंड ले सकता है और इसका इस्तेमाल कहां हो सकता है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) तय करता है कि विदेशों से आने वाला फंड किस तरह से आए, किसके पास जाए और उसका इस्तेमाल किन नियमों के तहत हो।

कब बना है FCRA
पहली बार 1976 में FCRA कानून लाया गया
2010 में पुराने कानून की जगह पर नया कानून लाया गया
2020 में कानून में कई संसोधन किए
2026 में सरकार फिर से संसोधन करने जा रही है।

FCRA जरुरी क्यों?
विदेशी फंड भारत आए लेकिन उसका भारत के कानूनों और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ न हो। इसी उद्देश्य के लिए FCRA संसोधन 2026 बिल लाया जा रहा है।

बदलाव की जरुरत क्यों पड़ी?
2019 से 2020 के बीच 13,500 से अधिक संस्थाओं को 55,741 करोड़ रुपए का विदेशी फंड मिला है। 22,498 NGO के FCRA लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं। इनमें ग्रीनपीस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, लॉयर्स कलेक्टिव, नेशनल CRP फाउंडेशन और राजीव गांधी जैसे NGO की जांच और कार्रवाई की जा रही है। कई संस्थान नियम तोड़ने और सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के आरोप लगे हैं।

FCRA Bill 2026 में क्या है
अब डेजिग्नेटेड ऑथोरिटी भी विदेशी फंड से बनी संपत्तियों पर कड़ी निगरानी।
विदेशी नागरिक NGO के प्रमुख पद पर नहीं रह सकेंगे।
धर्मांतरण और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में विदेशी फंड के इस्तेमाल पर रोक।
पूजा स्थलों के धार्मिक प्रावधानों को बनाए रखने का प्रावधान।
मिलने वाले विदेशी फंड का 20% हिस्सा ही प्रशासनिक कार्यों पर खर्च किया जा सकेगा, जिससे मिलने वाले फंड का ज्यादातर हिस्सा सामाजिक कार्य में हो सके।