Kusha M-1 इंटरसेप्टर की टेस्टिंग: अब 400 KM रेंज वाले M-3 की बारी; कीमत आधी, ताकत रूस के S-400 के बराबर

नेशनल डेस्क. DRDO ने ओडिशा में Kusha M-1 इंटरसेप्टर की टेस्टिंग की। DRDO अब 150 KM रेंज के M-2 और 400 KM रेंज के M-3 इंटरसेप्टर की टेस्टिंग करने की तैयारी कर रहा है। प्रोजेक्ट कुशा को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने मई 2022 में मंजूरी दी थी, लेकिन यह प्रोजेक्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरु हुआ। भारत में ही निर्मित आकाशतीर मिसाइल सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन, मिसाइल को आसानी से इंटरसेप्ट कर लिया था।

प्रोजेक्ट कुशा के तहत 3 इंटरसेप्टर वाली लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल हैं। जो हवा में आने वाले खतरे को नष्ट करेगी। M-1, M-2 और M-3 इंटरसेप्टर, जो भारत की 80KM रेंज वाली मीडियम सरफेस टू एयर मीडियम मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बीच गैप को भरेगी। जो भारत के एंटी बैलेस्टिक मिसाइल सिस्टम की रीढ़ बनेगी।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बना प्रायोरिटी
प्रोजेक्ट कुशा ऑपरेशन सिंदूर और ईरान-US युद्ध के बाद नरेंद्र मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता बन गया है। क्योंकि भविष्य में वॉर मिसाइल, ड्रोन जैसे हथियारों से लड़े जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की जरूरत लगी थी, जिससे हमारे फाइटिंग प्लेटफार्म और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके।

रडार की रेंज में आएगा दुश्मन का हर वार
तीन इंटरसेप्टर दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन को खत्म करेंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट कुशा लॉन्ग रेंज रडार से भी जुड़ा है, जो बॉर्डर पार से ही दुश्मन के मिसाइल की फायरिंग का पता लगा सके, जिससे किसी भी खतरे को हवा में ही मार गिराया जाए।

जानिए प्रोजेक्ट कुशा की खासियत
यह सिस्टम रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का देसी विकल्प माना जा रहा है। फर्क बस इतना है कि इसकी कीमत लगभग आधी है और कंट्रोल पूरी तरह भारत के हाथ में रहेगा।

कीमत आधी, S-400 के बराबर ताकत
सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर प्रोजेक्ट कुश इतना चर्चा में क्यों है। इसका सीधा जवाब है इसकी लागत। भारत ने रूस से S-400 के पांच स्क्वाड्रन करीब 5.43 अरब डॉलर (करीब 45 हजार करोड़ रुपए) में खरीदे थे। इसके मुकाबले इंडियन एयरफोर्स के लिए प्रोजेक्ट कुश के पांच स्क्वाड्रन की अनुमानित कीमत करीब 21,700 करोड़ रुपए तय की गई है। यानी लगभग आधी कीमत में उसी कैटेगरी का एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया जा रहा है।

तीन लेयर वाला मजबूत एयर शील्ड
प्रोजेक्ट कुश को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मन के मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट को दूर से ही रोक सके। इस सिस्टम में तीन तरह के इंटरसेप्टर मिसाइल होंगे।

M1 मिसाइल- रेंज 150KM
M2 मिसाइल- रेंज 250KM
M3 मिसाइल- रेंज 400KM

पूरी तरह भारतीय सिस्टम, विदेशी कंट्रोल का खतरा नहीं
प्रोजेक्ट कुश का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ कीमत नहीं है, बल्कि इसका टेक्निकली एडवांस होना है। फॉरेन वेपन सिस्टम के साथ अक्सर एक बड़ी समस्या होती है। उनके सॉफ्टवेयर और सोर्स कोड पूरी तरह उस देश के कंट्रोल में रहते हैं जिसने सिस्टम बनाया है। ऐसे में कई बार ऑपरेशन के समय कुछ हद तक बाउंडेशन लग सकती हैं।

लेकिन कुश पूरी तरह भारत में बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि मिशन सॉफ्टवेयर से लेकर कंट्रोल एल्गोरिद्म तक सब कुछ इंडियन आर्मी के हाथ में रहेगा। संकट के समय किसी देश के दखल या छिपे हुए किल स्विच का खतरा नहीं रहेगा।

भारतीय मिलिट्री नेटवर्क से सीधा कनेक्शन
कुश को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह भारत के मौजूदा नेटवर्क के साथ सीधे जुड़ सके। यह सिस्टम इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम (IACCS) से जुड़कर काम करेगा। इससे यह भारतीय एयरफोर्स के दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे- नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, AWACS, तेजस Mk2 फाइटर जेट और ग्राउंड रडार के साथ तुरंत डेटा शेयर कर सकेगा। यानी दुश्मन का टारगेट दिखते ही सेंसर से लेकर मिसाइल लॉन्च तक का फैसला कुछ ही सेकंड में लिया जा सकेगा।

नेत्र को DRDO द्वारा डेवलप किया गया है। 450 किमी से अधिक की दूरी तक दुश्मन के विमानों, ड्रोन्स और मिसाइलों को ट्रैक करने की इसकी क्षमता है।

नई टेक्नोलॉजी के खिलाफ तुरंत अपग्रेड
आज की जंग सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की भी है। अगर दुश्मन नई स्टेल्थ टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इस्तेमाल करता है तो एयर डिफेंस सिस्टम को तुरंत अपग्रेड करना पड़ता है।

स्वदेशी सिस्टम होने का फायदा यही है कि भारत खुद ही रडार और ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर में बदलाव कर सकता है। इसके लिए किसी विदेशी कंपनी या सरकार की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

रखरखाव भी सस्ता और आसान
हाई टेक एयर डिफेंस सिस्टम आमतौर पर 25 से 30 साल तक इस्तेमाल होते हैं। इस दौरान रखरखाव और अपग्रेड पर भी भारी खर्च आता है। विदेशी सिस्टम में अक्सर पार्ट्स को वापस उसी देश में भेजना पड़ता है जहां से सिस्टम खरीदा गया है। इससे समय भी लगता है और लागत भी बढ़ती है। लेकिन प्रोजेक्ट कुश का पूरा सर्विस नेटवर्क भारत में ही होगा। इसका मतलब है तेजी से मरम्मत किया जा सकेगा, कम खर्च होगा और रेगुलर अपग्रेडेशन संभव होगा।