दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस: क्रिमिनल बैकग्राउंड वालों को राहत नहीं; 20 जुलाई के उपद्रव में ऐसे 1000 से ज्यादा प्रोटेस्टर की पहचान

नेशनल डेस्क. दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को ऐलान किया है कि NEET पेपर लीक को लेकर 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों पर कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया जाएगा। हालांकि, पुलिस ने ये स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के ऊपर पहले से आपराधिक मामले हैं, उन्हें ये राहत नहीं मिलेगी।

दरअसल, CJP के 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान कई जगहों पर उपद्रव हुआ था। दिल्ली पुलिस ने उपद्रव में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की थी।दिल्ली पुलिस ने CCTV फुटेज और वीडियो के आधार पर ऐसे 2873 लोगों की पहचान की थी, जो तोड़फोड़ या पुलिसकर्मियों के साथ कथित मारपीट में शामिल थे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से करीब 1000 लोगों पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं।

आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों को छूट नहीं- दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने उपद्रव के मामले में कुल 13 FIR दर्ज की हैं। बयान में कहा गया है कि पुलिस प्रोटेस्ट में शामिल किसी भी प्रदर्शनकारी पर कोई एक्शन नहीं लेगी। हालांकि, ये छूट आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों को नहीं मिलेगी।

सरकार ने निर्देश दिया है कि इन मामलों में पहले से ही जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उन व्यक्तियों की रिहाई की प्रकिया जल्द पूरी की जाए। सरकार ने आगे कहा कि वह विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई अन्य कार्रवाई का प्रस्ताव नहीं रखती है और इस मामले को कार्यवाही के बिना बंद मान लिया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी इस आदेश को अप्रूवल दिया है।

क्या है मामला
दरअसल, CJP ने NEET पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर 1 महीने से ज्यादा समय तक धरना दिया था। 20 जुलाई को CJP ने संसद मार्च बुलाया था। इसमें हजारों प्रदर्शनकारी शामिल हुए और जंतर-मंतर से संसद की ओर मार्च करने लगे। जब दिल्ली पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो उपद्रव फैल गया था। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पथराव और तोड़फोड़ किया था। दिल्ली पुलिस और RAF ने इन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे और पैलेट गन का भी इस्तेमाल किया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि CJP को संसद मार्च की अनुमति नहीं दी गई थी।

25 जुलाई को केंद्र से बातचीत के बाद CJP ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया था। सरकार ने CJP की तीनों मांगों को मान लिया था। CJP की पहली मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था। इस बातचीत से एक दिन पहले ही प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा सरकार ने सुसाइड करने वाले NEET स्टूडेंट्स के परिजनों को मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी केस वापस लेने का भी आश्वासन दिया था।

दिल्ली से पहले बिहार-असम ने केस वापस लिए
दिल्ली सरकार से पहले बीजेपी शासित अन्य राज्यों जैसे बिहार, असम और प बंगाल में भी प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस लिए जा चुके हैं। बिहार में 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले के दर्ज सभी केस वापस लेने का आदेश भी जारी हो चुका है। इसी तरह असम में भी सभी केस वापस लेने और गिरफ्तार सभी लोगों को रिहा करने का आदेश जारी किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फंसा पेंच
देशभर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान अंतरिम आदेश भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाए, जिनपर पहले से कोई केस दर्ज नहीं हैं। साथ ही कोर्ट ने दर्ज FIR पर जांच जारी रखने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर CJP ने आपत्ति जताई है। सीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार से मिले आश्वासन के उलट है। सरकार ने सभी प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस लेने का वादा किया था। ऐसे में सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का गलत फायदा उठा सकती है।