CJP प्रोटेस्ट पर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश: 20 जुलाई के CCTV और वीडियो सुरक्षित रखे जाएं; पुलिस पर अत्यधिक बल के इस्तेमाल का आरोप

नेशनल डेस्क. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को पुलिस को CJP के संसद मार्च के दौरान के सभी CCTV फुटेज, वीडियोग्राफी और अन्य रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने संसद मार्च के दौरान पुलिस के एक्शन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है।

दिल्ली हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार और जस्टिस तेजस की बेंच ने कहा- पुलिस पर लगे आरोपों को एक-दो मामले के तौर पर नहीं माना जा सकता और न ही प्रदर्शनकारियों से अलग-अलग कानूनी उपाय अपनाने के लिए कहा जा सकता है। बल्कि इसके बजाय अधिकारियों से आधिकारिक प्रतिक्रिया की जरूरत है।

कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा- चार हफ्तों में सरकार और दिल्ली पुलिस इसका जवाब दे। इन हलफनामों के जवाब के लिए याचिकाकर्ताओं के पास दो हफ्तों का समय होगा। इस दौरान हम सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग समेत सभी रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने का आदेश दे रहे हैं।

पुलिस पर अत्यधिक बल के इस्तेमाल का आरोप
दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट उन दो PIL (जनहित याचिकाओं) पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें CJP के संसद मार्च के दौरान पुलिस पर अत्याधिक बल का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र की उस दलील पर भी सवाल उठाया, जिसमें घायल प्रदर्शनकारियों से व्यक्तिगत तौर पर पुलिस के पास पहुंचने और FIR दर्ज कराने की मांग करने की सलाह दी गई थी।

कोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट ने कहा- अगर यह अलग-अलग घटनाएं होतीं तो स्थिति कुछ और होती। इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी कहा- अगर भीड़ उग्र हो गई थी तो कानून में पहले से ही ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रक्रियाएं दर्ज हैं। कोर्ट ने कहा- आरोपों के इस स्तर पर हम दावों की जांच या वीडियो की जांच के लिए नहीं कह रहे। लेकिन इन मुद्दों पर अधिकारियों का जवाब जरूरी है।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने क्या कहा
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा- प्रदर्शनकारी अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे। लेकिन पुलिस का एक्शन क्रूरता के बराबर था। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने बिना चेतावनी के भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस का इस्तेमाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि लाठीचार्ज में 90 से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। इतना ही नहीं आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी की।

याचिका में संबंधित पुलिस अधिकारियों पर FIR करने, इन आरोपों की जांच के लिए SIT का गठन करने और सभी सीसीटीवी फुटेज को जब्त करने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कई पुलिसकर्मी या तो सादे कपड़ों में थे या बिना नाम टैग वाली वर्दी में थे, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि वीडियो में अधिकारी प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल का प्रयोग करते हुए दिख रहे हैं।

सरकार की ओर से क्या कहा गया
केंद्र और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने तर्क दिया कि प्रदर्शन हिंसक हो गया था और भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। उन्होंने वीडियो भी कोर्ट में दिखाया, जिसमें प्रदर्शनकारी पथराव कर रहे थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि यह याचिका सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है।