'ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा': कर्नाटक HC के फैसले को चुनौती देगा X, सहयोग पोर्टल से जुड़ा है मामला

नेशनल डेस्क। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। हाईकोर्ट ने हाल ही में X की केंद्र सरकार के 'सहयोग पोर्टल' को चुनौती दी गई थी। सहयोग पोर्टल को पिछले साल ही लॉन्च किया गया था। यह राज्यों के पुलिस अधिकारियों और अन्य सरकारी जांच एजेंसियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट हटाने का नोटिस भेजने का अधिकार देता है। X ने इसे अवैध सेंसरशिप बताया, इसका पालन न करने पर सजा का भी प्रावधान है।

X ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच के फैसले को बेहद चिंताजनक बताया और कहा कि वे इसे चुनौती देंगे। हालांकि, X ने साफ नहीं किया कि वे हाईकोर्ट की ही बड़ी बेंच से अपील करेंगे या इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे।

सहयोग पोर्टल के जरिए अधिकारियों को अवैधता के आधार पर कंटेंट हटाने का नोटिस भेजने का अधिकार मिलता है। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अधिकारियों के नोटिस का पालन नहीं करते तो उन पर कानूनी कार्रवाई का भी अधिकार मिलता है। 

'कर्नाटक HC का फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के उलट'
सोशल मीडिया कंपनी की ओर से कहा गया है कि X भारत के कानूनों का सम्मान करता है और उनका पालन करता है। लेकिन कोर्ट के फैसले में उन संवैधानिक मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया, जो हमने उठाए थे। साथ ही यह फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले से भी उलट है, जिसमें इसी तरह के फैसले को असंवैधानिक बताया गया था।

 X ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जिस फैसले का जिक्र किया, वह केंद्र सरकार के फैक्ट चेक यूनिट पर दिया गया था। इसे केंद्र सरकार के बारे में गलत सूचना को मार्क करने के लिए डिजाइन किया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सितंबर में PIB के फैक्ट चेक यूनिट को मिली शक्तियों पर रोक लगा दी थी।

'सोशल मीडिया के लिए नियम-कानून का पालन करना जरूरी'

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में बिना निगरानी के संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। देश में काम करने की इच्छुक हर कंपनी को यह जानना जरूरी है।

'आर्टिकल 19 केवल भारतीयों के लिए'
कोर्ट ने कहा कि X को देश के कानूनों का पालन करना होगा और स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक संरक्षण केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशी संस्थाओं को नहीं। 

कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 केवल भारतीयों नागरिकों के अधिकारों का चार्टर है। अनुच्छेद 19 का उपयोग वे लोग नहीं कर सकते जो नागरिक नहीं हैं।