पहली बार नक्सली बिना शर्त सरेंडर के लिए राजी: टॉप नक्सल कमांडर मल्लोजुला ने कहा- ऑपरेशन रोके सरकार, हम हथियार डालने के लिए तैयार

नेशनल डेस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन से पहले CPI (Maoist) ने हथियार डालने का प्रस्ताव रखा है। टॉप नक्सली कमांडर मल्लोजुला वेणुगोपाल राव उर्फ अभय ने एक लेटर जारी कर कहा है कि संगठन बिना शर्त हथियार डालने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी शर्त ये है कि सरकार नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन रोके। यह लेटर छत्तीसगढ़ के लोकल पत्रकारों को भेजा गया है। लेटर 15 अगस्त को जारी किया गया था, लेकिन इससे जुड़ी जानकारी पीएम मोदी के जन्मदिन से दो दिन पहले सामने आई है।

लेटर में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और सीनियर पुलिस अफसरों की अपील को देखते हुए हमारी ओर से यह प्रपोजल रखा जा रहा है। यह पहली बार है जब नक्सलियों की ओर से अपना मूवमेंट रोकने का प्रपोजल रखा गया है। 

वीडियो कॉल से बातचीत की पेशकश
नक्सली कमांडर ने कहा है कि हम टेम्पररी सीजफायर का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन जनहित के मुद्दे उठाना जारी रखेंगे। सरकार चाहे तो वीडियो कॉल के जरिए बातचीत कर सकती है। नक्सली ने पॉलिटिकल पार्टियों और संगठनों से बातचीत की भी पेशकश की है। खास बात यह है कि अभय की ताजा फोटो भी प्रेस नोट के साथ साझा की गई है ताकि असलियत पर भरोसा किया जा सके। 

कमांडरों से रायशुमारी के लिए नक्सलियों ने मांगा वक्त
नक्सली ने सरकार से एक महीने का समय मांगा है ताकि जेल में बंद नेताओं और देशभर के कैडरों से सलाह ली जा सके। उसने कहा है कि सिर्फ कुछ नक्सलियों से राय लेकर बातचीत शुरू करना काफी नहीं होगा। इसके लिए देशभर में फैले सभी यूनिट्स से राय ली जाएगी। इसके बाद शांति वार्ता के लिए टीम बनाई जाएगी। नक्सलियों ने दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, लेखकों और कलाकारों से भी सपोर्ट करने की अपील की गई है। 

सरकार और खुफिया एजेंसियां सतर्क
बस्तर IG पी. सुन्दरराज ने मीडिया से कहा कि इस प्रेस रिलीज की प्रामाणिकता की जांच की जा रही है। CPI (Maoist) से बातचीत पर फैसला केवल सरकार करेगी। वहीं एक सीनियर इंटेलिजेंस अफसर के हवाले से न्यूज 18 ने कहा कि यह बयान असली लग रहा है। पहली बार माओवादियों ने बिना शर्त हथियार डालने की बात की है। 

पिछली कोशिशें और ऑपरेशन का किया जिक्र
अभय ने बयान में मई 2025 की कोशिश का भी जिक्र किया। तब माओवादियों ने हथियार डालने और सीजफायर का प्रस्ताव दिया था और एक महीने का समय मांगा था। लेकिन सरकार ने जवाब देने के बजाय ऑपरेशन तेज कर दिए, जिसमें CPI (Maoist) के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू और 28 दूसरे नक्सली मारे गए। इस बार माओवादी दावा कर रहे हैं कि हालात बदल चुके हैं और वेवे हथियार छोड़कर आम नागरिकों की तरह विरोध करना चाहते हैं।