काशी में गंगा किनारे बनेगा 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर: 9 नए यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को मंजूरी; जानिए मोदी कैबिनेट के फैसले

नेशनल डेस्क. दिल्ली में बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

काशी में बनेगा 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा- काशी में हर साल करीब 15 करोड़ पर्यटक आ रहे हैं। वरुणा नदी के किनारे पूरा 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही काशी में गंगा के साथ-साथ एक पूरा 6 लेन वाला एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर और गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर मिलकर शहर के ट्रैफिक को पूरी तरह से खत्म कर देंगे।

सेमीकॉन 2.0 से 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा- सेमीकॉन 2.0 से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश, 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन और 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होने की उम्मीद है। सेमीकॉन 2.0 के आने से दोनों तरह के रोजगार पैदा होंगे। प्रधानमंत्री अपनी हर यात्रा के दौरान सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के नेताओं से मिलते हैं। सेमीकॉन 1.0 के तहत मंजूरी पाए 12 माइक्रोन प्लांट में से 3 प्लांट में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। यहां से जापान, यूरोप और अमेरिका को फिर से चिप्स का एक्सपोर्ट किया जा रहा है।

9 नए यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेंगे
यूरिया की हर साल 5% जरुरत बढ़ रही है। NIPU-2026 नीति के तहत करीब 8 से 9 नए यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट जोड़े गए हैं।

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MPMS पर 62,500 करोड़ खर्च होंगे
केंद्रीय कैबिनेट ने मोबाइल फोन मैनूफैक्चरिंग प्लानिंग स्कीम (MPMS) के लिए 62,500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस स्कीम से टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी हासिल करने, इकॉनोमिक वैल्यू, डिजाइन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारतीय पेटेंट बनाने के लिए देशी ब्रांडों का निर्माण करना है।