ब्रह्मोस जासूसी केस: अब सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई; इंजीनियर को ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद
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निशांत अग्रवाल ब्रह्मोस एयरोस्पेस के नागपुर स्थित मिसाइल सेंटर में इंजीनियर थे। 2018 में निशांत की गिरफ्तार हुई थी। (फाइल फोटो)
नेशनल डेस्क. ब्रह्मोस (Brahmos) एयरोस्पेस के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल से जुड़े कथित जासूसी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें अग्रवाल को स्पाई और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट (OSA) के आरोपों पर राहत दी गई थी।
जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने यूपी सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई अगली सुनवाई 31 अगस्त 2026 करेगा।
क्या है पूरा मामला?
निशांत अग्रवाल ब्रह्मोस एयरोस्पेस के नागपुर स्थित मिसाइल सेंटर में इंजीनियर थे। कथित जासूसी के आरोप में यूपी ATS और महाराष्ट्र ATS और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने 2018 में गिरफ्तार किया था। निशांत पर आरोप था कि उन्होंने भारत की मिसाइल प्रोजेक्ट से जुड़ी सेंसिटिव टेक्नीकल इंफोर्मेंशन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को शेयर की।
बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जासूसी और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के प्रमुख आरोपों से निशांत को राहत दी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने यह माना कि निशांत ने सेंसिटिव डेटा को गैरकानूनी तरीके से अपने पास रखा था।
ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद
इससे पहले 3 जून 2024 को नागपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने निशांत को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत दोषी पाया था, हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। साथ ही उन पर 3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था।

