अमित शाह का बड़ा आदेश: 1974 के बाद देश में कितने विरोध प्रदर्शन हुए, किसने दिए पैसे, किसका था हाथ; स्टडी कर SOP तैयार करेगी पुलिस

नेशनल डेस्क. मोदी सरकार ने आगे आने वाले समय में निजि स्वार्थों की वजह से होने वाले बडे़ आंदोलनों की रोकने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPR&D) से स्वतंत्रता के बाद के सभी विरोध प्रदर्शनों खासकर 1974 के बाद के विरोध प्रदर्शनों की स्टडी करके एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया है। इससे उन विरोध प्रदर्शनों की वजह, वित्तीय पहलू, नतीजों और इनके पीछे के खिलाड़ियों का एनालिसिस किया जा सके। 

बताया जा रहा है कि अमित शाह ने जुलाई के आखिरी हफ्ते में नई दिल्ली में खुफिया ब्यूरो के दो दिन के 'राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन-2025' में ये निर्देश दिए थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से बताया गया, BPR&D को खासकर ऐसे विरोध प्रदर्शनों की वजह, पैटर्न और नतीजों का एनालिसिस करने के लिए कहा गया है, जिनमें पर्दे के पीछे भी लोग शामिल थे। उन्होंने बताया, यह निर्देश दिया गया है कि एनालिसिस के आधार पर एसओपी तैयार की जाए, ताकि फ्यूचर में निजि स्वार्थों की वजह से होने वाले आंदोलन को रोका जा सके। 

राज्यों की पुलिस से पुरानी फाइलें ली जाएंगी
गृह मंत्री के आदेश के बाद, BPR&D ने एक टीम बनाना शुरू कर दिया है। यह टीम पुराने केस की फाइलों के लिए राज्यों की पुलिस से संपर्क करेगी। इनमें CID की रिपोर्ट भी शामिल होंगी। आंदोलन के वित्तीय पहलुओं की जांच के लिए टीम में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को भी शामिल किया जाएगा। 

टेरर फंडिंग नेटवर्क का भी होगा एनालिसिस
इसके अलावा टेरर फंडिंग नेटवर्क को खत्म करने के लिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को वित्तीय गड़बड़ियों का एनालिसिस करके टेरर नेटवर्क और उनकी लिंक की पहचान करने के लिए SOP तैयार करने को कहा गया है। 

BPR&D को राज्यों की पुलिस के समन्वय करके धार्मिक कार्यक्रमों की स्टडी करने के लिए कहा गया है, ताकि भगदड़ जैसी घटनाओं के पीछे की वजह का पता चल सके और इनकी निगरानी के लिए SOP तैयार हो सके। सूत्रों के मुताबिक, अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), सीमा सुरक्षा बल (BSF) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) से पंजाब में खालिस्तानी उग्रवाद और सामान्य आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए अलग-अलग कार्यप्रणाली तैयार करने को कहा।