ट्रम्प को बड़ा झटका: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ग्लोबल टैरिफ एक्शन को खारिज किया, कहा- राष्ट्रपति ने शक्तियों का दुरुपयोग किया

इंटरनेशनल डेस्क. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया। कोर्ट ने फैसले में कहा, उन्होंने संघीय आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए दुनियाभर पर टैरिफ लगाकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दुनियाभर में एकतरफा रूप से टैरिफ लागू करके संघीय कानून का उल्लंघन किया है। कोर्ट का यह फैसला ट्रम्प प्रशासन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति इन्हें अमेरिका के लिए जरूरी बताते रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से सुनाया फैसला
CNN की रिपोर्ट के मुताबिक, चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने 6-3 के बहुमत से यह माना कि टैरिफ कानून से अधिक थे। हालांकि, कोर्ट ने यह नहीं बताया कि इन टैरिफ के जरिए पहले से वसूले गए 130 अरब डॉलर से अधिक का क्या किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें

- नेशनल इमरजेंसी के लिए बने कानून के इस्तेमाल से बड़े टैरिफ लगाकर ट्रम्प ने अधिकार का उल्लंघन किया। ये गैरकानूनी था।
- अमेरिका में आने वाले प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाने के लिए उठाए गए कदम 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) कानून के तहत नहीं है।
- जब कांग्रेस (अमेरिकी संसद) टैरिफ लगाने की शक्ति प्रदान करती है, तो वह स्पष्ट रूप से और सावधानीपूर्वक प्रतिबंधों के साथ ऐसा करती है। जबकि यहां उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया।
- टैरिफ लगाना संविधान के मुताबिक कांग्रेस का काम है।

क्या है मामला
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने पिछले साल दूसरे देशों से अमेरिका आने वाले सामानों पर टैक्स का ऐलान किया था। इनमें भारत भी शामिल था। ट्रम्प ने मनमाने तरीके से अलग अलग देशों पर अलग अलग दर से टैरिफ लगाए थे। इनके लिए 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल किया था। यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को संसद को दरकिनार कर इमरजेंसी आदेश देने का अधिकार देता है।

सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी चुनौती
डोनाल्ड ट्रम्प के ग्लोबल टैरिफ लगाने के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। पिछले साल अगस्त में एक अमेरिकी अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रम्प के कदम को गैरकानूनी बताया था। हालांकि, कोर्ट ने टैरिफ रद्द नहीं किए थे। इस फैसले को व्हाइट हाउस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उधर, राष्ट्रपति ट्रम्प की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि टैरिफ के खिलाफ फैसले से अमेरिका को नुकसान होगा। हालांकि, कोर्ट ने यह दलील नहीं मानी।

अब ट्रम्प के पास तीन विकल्प

1- वे इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे टैरिफ कुछ महीने जारी रह सकते हैं।

2- टैरिफ पर बिल लाएं और अमेरिका के दोनों सदनों में पास कराएं।

3- कोर्ट की बात मानें और अलग-अलग देशों से ट्रेड डील करें।