ट्रम्प के बोर्ड ऑफ पीस में 8 इस्लामिक देश शामिल: इनमें UAE, सऊदी, तुर्किये और पाकिस्तान भी, US प्रेसिडेंट बोले- रुस भी बोर्ड जॉइन करेगा
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गाजा में शांति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस से जुड़ने के लिए 8 देशों ने मंजूरी दे दी है।- फाइल
इंटरनेशनल डेस्क। सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान समेत आठ इस्लामिक देशों ने डोनाल्ड ट्रम्प के प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने पर सहमति जता दी है। यह पहल इजराइल गाजा संघर्ष को खत्म करने के लिए हमास के साथ हुए सीजफायर के दूसरे स्टेज से जोड़ी गई है। कतर, मिस्र (इजिप्ट), जॉर्डन, इंडोनेशिया और UAE भी इस बोर्ड का हिस्सा बनने को तैयार हैं। इन देशों ने साझा बयान में कहा कि वे गाजा में हमेशा के लिए शांति कायम करने और रीकंस्ट्रक्शन की कोशिशों में मदद करेंगे।
ट्रम्प का दावा- पुतिन बोर्ड में शामिल होने के लिए तैयार
इस बीच, दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रम्प ने माना कि कुछ देशों को संसद की मंजूरी चाहिए, इसलिए वे तुरंत शामिल नहीं हो सकते। ट्रम्प ने यह भी खुलासा किया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बोर्ड में शामिल होने का न्योता मंजूर कर लिया है। ट्रम्प ने कहा कि बोर्ड में वही लोग चाहिए जिनके पास असली ताकत है। सिर्फ पद के लिए किसी को जगह नहीं दी जाएगी।
8 देशों के फॉरेन मिनिस्टर ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया
बोर्ड में शामिल होने की मंजूरी देने वाले 8 देशों के विदेश मंत्रियों के जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया कि सभी देश अपने कानूनी और पार्लियामेंट्री प्रोसेस के तहत बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होंगे। मिस्र, पाकिस्तान और UAE पहले ही इसमें शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। इन देशों ने ट्रम्प के की अगुवाई में चल रही शांति की कोशिशों में साथ देने की बात कही है। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि यह प्लेटफॉर्म गाजा में परमानेंट सीजफायर, रीकंस्ट्रक्शन और फिलिस्तीन को ऑटोनमी देने के लिए काम करेगा।
बोर्ड को लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी एकमत नहीं
इस बोर्ड को लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक राय नहीं है। स्लोवेनिया, स्वीडन, नॉर्वे और इटली ने बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया है। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि बोर्ड का दायरा बहुत बड़ा है। यह यूनाइटेड नेशन के चार्टर बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम को कमजोर कर सकता है। स्पेन ने कहा है कि यूरोपीय देश इस पर एकमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वेटिकन ने भी इसमें पोप के शामिल होने का फैसला अभी टाल दिया है।
बोर्ड से UN को बायपास करने की आशंका
सबसे बडा सवाल बोर्ड के भविष्य पर है। बोर्ड के चार्टर में गाजा का सीधा जिक्र नहीं है, बल्कि UN की नाकामी पर सवाल उठाए गए हैं। खुद ट्रम्प ने कहा है कि यह बोर्ड वह काम करेगा जो यूनाइटेड नेशन्स को करना चाहिए था। ट्रम्प ने यहां तक कहा कि यह यूनाइटेड नेशन्स की जगह भी ले सकता है। ऐसे में बोर्ड ऑफ पीस एक शांति कायम करने का प्लेटफॉर्म है या ग्लोबल सिस्टम को चुनौती इस बात पर बहस तेज हो गई है।

