PAK में 9 नए राज्य बनाने की तैयारी: सभी राज्यों के तीन-तीन टुकड़े होंगे; एक्सपर्ट बोले- मुश्किलें और बढ़ेंगी

इंटरनेशनल डेस्क। पाकिस्तान बंटने वाला है। खुद यहां के हुक्मरान अब ये बात कबूल करने लगे हैं। हालांकि, यह बंटवारा 1971 की जंग की तरह नहीं होगा। उस समय पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया था। इससे एक नए मुल्क बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इस बार बात थोड़ी अलग है। पाकिस्तान सरकार अपने प्रांतों को बांटने की प्लानिंग कर रही है। पाकिस्तान के कम्युनिकेशन मिनिस्टर अब्दुल अलीम खान ने कहा है-यह तय है छोटे प्रांत बनाए जाएंगे। इससे सरकारी काम बेहतर होगा। लोगों तक जल्द सुविधाएं पहुंचाई जा सकेंगी। हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पाकिस्तान में राज्यों का बंटवारा होता है तो इसका फायदे कम नुकसान ज्यादा होंगे। 

पाकिस्तान में दशकों से हो रही नए प्रांत बनाने पर बहस
पाकिस्तान में दशकों से नए राज्य बनाने के मुद्दे पर बहस होती रही है। आजादी के वक्त 1947 में देश में पांच राज्य थे। इनमें ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, नॉर्थ-वेस्ट फ्रंटियर प्रॉविन्स (NWFP)और बलूचिस्तान शामिल थे। हालांकि, 1971 की जंग के बाद बांग्लादेश ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। वेस्ट पंजाब को पंजाब बना दिया गया। इसी तरह NWFP को खैबर पख्तूनख्वा नाम दिया गया। वहीं, सिंध और बलूचिस्तान में कोई बदलाव नहीं हुआ। 

दो राज्यों में आंदोलनों ने नाक में दम किया
पाकिस्तान के दो राज्यों में इन दिनों आजादी के नारे बुलंद हो रहे हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कई विद्रोही गुटों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिविज सोसाइटी और आम नागरिक भी बगावती तेवर दिखा रहे हैं। एक ओर TLP तो दूसरी ओर BLA जैसे संगठनों ने पकड़ मजबूत कर रखी है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तानी फौज भी कदम रखने से पहले सौ बार सोचती है। दअरसल, राज्यों का बंटवारा कर, नए छोटे राज्य बनाने की प्लानिंग, इसी विद्रोह को शांत रखने की एक कवायद है। 

पाकिस्तान में 9 राज्य बनाने की प्लानिंग
अब्दुल अलीम खान ने राज्य बनाने के दावा पाकिस्तान के जाने माने न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में किया था। पाकिस्तानी न्यूज चैनल डॉन के मुताबिक, हाल के दिनों में पाकिस्तान में प्रातों की संख्या बढ़ाने को लेकर सेमिनार, मीडिया डिस्क्शन और ओपिनएटेड कॉमेंट्रीज बढ़ गई हैं। जियो टीवी के मुताबिक हाल ही में इश्तेकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी (IPP) नेता अब्दुल अलीम ने कहा कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा (KP) सभी से तीन-तीन नए राज्य बनाए जाएंगे। यानी पाकिस्तान में कुल 9 नए राज्य बनाए जाएंगे। खान ने कहा कि हमारे सभी पड़ोसी देशों में कई छोटे राज्य हैं। 

सत्तारूढ़ गठबंधन की कुछ पार्टियां साथ में, तो कुछ विरोध में
अब्दुल अलीम की IPP पार्टी PM शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली सरकार के गठबंधन में शामिल है। हालांकि,शहबाज शरीफ की सरकार को बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (PPP) में एक अहम साझेदार हैं। PPP हमेशा से सिंध के बंटवारे के खिलाफ रही है। नवम्बर में सिंध के CM और PPP के नेता मुराद अली शाह ने साफ कहा था कि उनकी पार्टी सिंध को दो या तीन हिस्सों में बांटने के किसी भी प्रस्ताव का समर्थन नहीं करती। 

ये पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान में नए राज्य बनाने का मुद्दा उठा है। इससे पहले भी कई दफा इस पर चर्चा हो चुकी है। हालांकि, इसको लेकर कभी सहमति नहीं बन पाई। इस बार इस प्रस्ताव को कई थिंक टैंक का सपोर्ट मिल रहा है। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल IPP और सिंध बेस्ड  मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट-पाकिस्तान (MQM-P) पार्टी भी इसके समर्थन में है। MQM-P ने कहा है कि संविधान में हुए 28वें संशोधन के तहत यह नए राज्य बनवाने के लिए सभी लोकतांत्रिक और कानूनी तरीकों का इस्तेमाल करेगी। 

एक्सपर्ट बोले- इससे नहीं सुलझेगी पाकिस्तान की समस्या
नए प्रांतों के गठन से मुश्किलें बढेंगी। मौजूदा समय में नए प्रातों के गठन को पाकिस्तान के लिए रामबाण इलाज बताया जा रहा है। हालांकि, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट और सीनियर पुलिस अफसर सैय्यद अख्तर अली शाह का कहना है कि यह कदम फायदेमंद से ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। पाकिस्तान ने पहले भी कई तरह के गवर्नेंस मॉडल अपनाए हैं। कभी दो-प्रांत सिस्टम, कभी बेसिक डेमोक्रेसी, लेकिन हालात नहीं बदले। असली दिक्कत कमजोर संस्थाएं, ढीली कानून व्यवस्था और लोकल गवर्नेंस की कमी है। ऐसे में नए प्रांत बनाने से शिकायतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि बेसिक समस्याएं जस की तस रहेंगी।

एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि पाकिस्तान की चुनौती प्रांतों की संख्या नहीं, बल्कि गवर्नेंस का लोकल लेवत तक नहीं पहुंचना है। पाकिस्तान के प्रमुख थिंक टैंकों में शुमार पिलडेट के प्रमुख अहमद बिलाल मेहबूब का कहना है गवर्नेंस के पुराने एक्सपेरिमेंट उल्टा लोगों की नाराजगी बढ़ा सकते हैं। नए प्रांत बनाना महंगा, राजनीतिक रूप से जटिल और बेहद विवादित कदम होगा। सरकार को पहले मौजूदा डिवीजनों को मजबूत करना चाहिए, लोकल बॉडीज को अधिकार देना चाहिए। नहीं तो नए प्रांत बनने के बाद भी हालात बदलने की उम्मीद कम है।