पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमान अब आसिम मुनीर के पास: PM की ताकत घटी, चीन वाला मॉडल लागू; जानें PAK फौज में क्या बदला

इंटरनेशनल डेस्क। पाकिस्तान ने अपने डिफेंस स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव किया। अब देश के न्यूक्लियर हथियारों और स्ट्रैटेजिक मिसाइल सिस्टम की ऑपरेशनल कमान आर्मी को सौंप दी गई है। नए कानून के तहत नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड (NSC) बनाई गई है, जिसकी कमान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास होगी। इस बदलाव के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ताकत पहले की तुलना में बेहद कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि नया स्ट्रक्चर काफी हद तक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के मॉडल पर तैयार किया गया है।

पहले आसान भाषा में समझिए, क्या बदला
अब तक पाकिस्तान में न्यूक्लियर हथियारों से जुड़े बड़े फैसलों की मॉनिटरिंग नेशनल कमांड अथॉरिटी (NCA) के जरिए होती थी, जिसमें प्रधानमंत्री की भी अहम भूमिका मानी जाती थी। नए सिस्टम में नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड को ऑपरेशनल कंट्रोल दे दिया गया है। यानी मिसाइल, न्यूक्लियर हथियार, स्ट्रैटेजिक फोर्स और उनसे जुड़े मिलिट्री कमांड अब एक ही कमांड के तहत चलेंगे। प्रधानमंत्री को जानकारी तो मिलेगी, लेकिन ऑपरेशनल फैसलों का कंट्रोल आर्मी के पास रहेगा।

आसिम मुनीर के हाथ में कितनी ताकत आ गई
इस बदलाव की कमान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने संभाली है। वे पहले ही पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (COAS) हैं। अब वह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) की भूमिका भी निभा रहे हैं। उनकी लीडरशिप में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमेर रजा को फोर स्टार जनरल बनाकर नए नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड का पहला कमांडर अपॉइंट किया गया है। यानी पाकिस्तान की सबसे सेंसिटिव मिलिट्री पावर अब एक सेंट्रल कमांड सिस्टम के जरिए ऑपरेट होगी।

चीन वाला मॉडल क्यों अपनाया
पाकिस्तान के नए स्ट्रक्चर की तुलना चीन की PLA रॉकेट फोर्स से की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी मॉडल पर न्यूक्लियर वेपन, बैलिस्टिक मिसाइल, स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन (SPD) और मिसाइल डेवलपमेंट को एक कमांड के तहत लाया गया है। इसका मकसद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स और स्ट्रैटेजिक कमांड के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। माना जा रहा है कि इससे पाकिस्तान मिलिट्री से जुड़ी जरुरतों को पूरा करने के लिए चीन पर और ज्यादा निर्भर हो जाएगा।

आर्मी के अंदर क्या-क्या बदल गया
इस बदलाव का असर सिर्फ न्यूक्लियर कमांड तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले करीब 15 महीनों से पाकिस्तान आर्मी के सीनियर अफसरों के प्रमोशन बोर्ड रुके हुए हैं। 2024 से फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी नियमित रूप से नहीं हुई है। नए ढांचे में कई कोर कमांडरों की पारंपरिक स्वायत्तता कम हुई है और फैसलों का केंद्रीकरण सीधे शीर्ष सैन्य नेतृत्व के पास पहुंच गया है। इससे आर्मी के अंदर कमांड सिस्टम पूरी तरह बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

भारत के लिए क्यों अहम है यह फैसला
भारत लंबे समय से पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड सिस्टम और पाक फौज से जुड़े अहम फैसलों पर नजर रखता रहा है। ऐसे में इस बदलाव को सउथ एशिया की सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अगर न्यूक्लियर और मिसाइल कमांड पूरी तरह आर्मी के कंट्रोल में चली जाती है तो आने वाले समय में स्ट्रैटेजिक फैसले लेने के तौर तरीके बदल सकते हैं। यही वजह है कि इस बदलाव पर भारत समेत दुनिया के कई देशों की नजर है।