इस्लामिक NATO बनाने की तैयारी में 3 देश: सऊदी अरब, तुर्किये और PAK डिफेंस अलायंस बनाएंगे; तीनों देशों की नेवी की मीटिंग हो चुकी

इंटरनेशनल डेस्क। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये नया डिफेंस अलायंस बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। इसे इस्लामिक NATO कहा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह समझौता NATO के आर्टिकल पांच जैसा होगा, जिसमें किसी एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। शुरुआत में यह व्यवस्था सऊदी और पाकिस्तान के बीच बनी थी, लेकिन अब इसमें तुर्किये की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। इस नए गठजोड़ से भारत की टेंशन बढ़ सकती है। यही वजह है कि भारत भी इस पर नजर रख रहा है।
 
किस देश की क्या भूमिका तय
इस डिफेंस अलायंस में हर देश की भूमिका अलग रखी गई है। स्ट्रैटेजिक मामलों के जानकार निहात अली ओजकान के मुताबिक सऊदी अरब आर्थिक मदद देगा। पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर पावर, बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत और मिलिट्री पर्सनल उपलब्ध कराएगा। तुर्किये मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ऑपरेशनल एक्सपीरिएंस और स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री से इसे जोडे़गा। ऐसे में यह संगठन बेहद ताकतवर साबित हो सकता है। इससे रीजनल पावर बैलेंस पर भी असर पड़ने की संभावना है।

अमेरिका और इजराइल बस एक दूसरे का साथ दे रहे
तुर्किये के एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका अब वेस्ट एशिया में केवल अपने और इजराइल के हितों को तवज्जो दे रहा है। इसी कारण इस रीजन के कई देश नए दोस्त और दुश्मनों की पहचान करने में जुट गए हैं। हालिया जंगों और बॉर्डर टेंशन से यह बात करीब साफ हो चुकी है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के बीच बढ़ती नजदीकी इसी बदले हुए माहौल का नतीजा मानी जा रही है। अब ये देश डिफेंस कोऑपरेशन को नया रूप देने में जुटे हैं।

 

तीनों देशों की नेवी की मीटिंग भी हो चुकी है
तीनों देशों के बीच सहयोग सिर्फ बातचीत तक सिमटी नहीं है। तुर्किये की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक, इन देशों की नेवी की पहली बैठक हो चुकी है। यह बैठक इस डिफेंस अलायंस को एक सही डायरेक्शन देने का संकेत मानी जा रही है। नेवी के लेवल पर कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि समुद्री सुरक्षा, साझा अभ्यास और स्ट्रैटेजिक प्लान पर काम शुरू हो चुका है। इससे यह साफ होता है कि डिफेंस अलायंस धीरे-धीरे शेप ले रहा है।

तुर्किये की NATO मेम्बरशिप अहम फैक्टर
इस गठबंधन में तुर्किये की भूमिका इसलिए भी अहम है क्योंकि वह अमेरिका की अगुवाई वाले NATO का पुराना सदस्य है। NATO में US के बाद तुर्किये की आर्मी सबसे बड़ी मानी जाती है। ऐसे में उसका किसी वैकल्पिक सुरक्षा ढांचे से जुड़ना पश्चिमी देशों के लिए भी चिंता की बात हो सकती है। ऐसा होने पर तुर्किये कई मोर्चे पर बैलेंस बनाने में सक्षम होगा। यह सिर्फ एशियाई देशों नहीं बल्कि पश्चिम के कई देशों के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है। 

भारत-पाकिस्तान टेंशन के बाद बदला माहौल
यह पूरा घटनाक्रम भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुई मिलिट्री टेंशन के बाद सामने आया है। चार दिन के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्किये ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। इसके बाद पाकिस्तान को सीजफायर के लिए भारत को रिक्वेस्ट भेजनी पड़ी थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने गुपचुप तरीके से तुर्किये के साथ डिफेंस अलायंस बढ़ाने पर जोर दिया। भारत के लिए यह गठबंधन खास तौर पर चिंता की बात है क्योंकि इसमें पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेसिटी और तुर्किये की टेक्नोलॉजी शामिल हैं।