UN बोला- सभी को विरोध करने का हक: ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा- पुलिस एक्शन की जांच हो, जानें किसने क्या कहा

इंटरनेशनल डेस्क। जंतर-मंतर पर हो रहे CJP प्रोटेस्ट पर इंटरनेशनल बॉडीज ने भी अपनी-अपनी बात रखी है। शनिवार को पहली बार यूनाइटेड नेशन्स (UN) ने अपना रिएक्शन दिया। ह्यूमन राइट्स वॉच (Human Rights Watch) और एमेनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) जैसे मानवाधिकार संगठनों ने पुलिस एक्शन पर सवाल उठाए हैं। यहां तक कि बांग्लादेश सरकार ने भी इस प्रदर्शन पर भारत को नसीहत दी है।

सभी इंटरनेशनल बॉडीज का फोकस एक ही बात पर रहा है कि शांति से प्रोटेस्ट करने वालों का हक सुरक्षित रहे। साथ ही पुलिस पर लगे आरोपों की ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। हालांकि किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के खिलाफ कोई एक्शन या पाबंदी की बात नहीं कही है। आइए, जानते हैं जंतर-मंतर पर हो रहे प्रदर्शन पर किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा...

सबसे पहले UN ने क्या कहा
शनिवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में यूएन स्पोक्सपर्सन ने कहा- हम इंडिया में हो रहे प्रोटेस्ट से वाकिफ हैं। वहां के स्टूडेंट्स एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव की डिमांड भी रखी है। शांति से प्रोटेस्ट करना लोगों का अधिकार है। इस दौरान किसी भी प्रोटेस्टर में डर नहीं होना चाहिए। उनकी गिरफ्तारी भी नहीं होनी चाहिए और ना ही उन्हें किसी तरह से चोट पहुंचनी चाहिए। यह सिक्योरिटी एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वे इन अधिकारों की रक्षा करें।

ह्यूमन राइट्स वॉच ने किस बात पर सवाल उठाए
ह्यूमन राइट्स वॉच (Human Rights Watch) ने कहा- सरकार को प्रोटेस्ट दबाने के बजाय स्टूडेंट्स की चिंताओं को सुनना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की साउथ एशिया डायरेक्टर मीनाक्षी गांगुली ने कहा- हो सकता है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रोटेस्टर्स के खिलाफ पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया हो। भारत सरकार को छात्रों पर कथित तौर पर पुलिस की बेरहमी, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और तोड़फोड़ के आरोपों की जांच करानी चाहिए।

एमेनेस्टी इंटरनेशनल ने क्या कहा
एमेनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) इंडिया के पूर्व डायरेक्टर आकार पटेल ने कहा कि जंतर-मंतर से जो तस्वीरें और रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वे यह दिखाती हैं कि भारत में शांति से हो रहे प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश हो रही है। पुलिस ने शांति से विरोध करने वालाें के खिलाफ कथित तौर पर लाठीचार्ज किया। उन्हें संसद तक पहुंचने से रोकने के लिए बैरिकेड लगाए। एडमिनिस्ट्रेशन का काम विरोध को दबाना नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को सुरक्षित माहौल देना है। पुलिस पर लगे लाठीचार्ज, आंसू गैस छोड़ने जैसे कथित आरोपों की जांच होनी चाहिए।

NSA और गिरफ्तारी पर भी उठे सवाल
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दिल्ली पुलिस से अपील की कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) जैसे सख्त कानूनों के तहत एक्शन नहीं लिया जाए। शांति से किसी भी मुद्दे का विरोध करना और अपनी मांगें रखना मानवाधिकार है। एडमिनिस्ट्रेटिव कस्टडी का इस्तेमाल कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए नहीं होना चाहिए। पुलिस को संयम बरतना चाहिए और स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज और टियर गैस का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।

बांग्लादेश ने भी भारत को नसीहत दी
बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने कहा- भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए उसे अपने लोगों की आवाज को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे का जल्द समाधान निकालना चाहिए। बांग्लादेश चाहता है कि पूरे साउथ एशिया में शांति कायम रहे। भारत सरकार को अपने स्टूडेंट्स की बातों को सुनना चाहिए।