महंगाई भत्ता पर टैक्स लगता है या नहीं: ITR में दिखाना क्यों है जरूरी; जानिए DA से जुड़े हर सवालों का जवाब यहां

बिजनेस डेस्क। महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस (DA) कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी का एक अहम हिस्सा होता है। जब भी महंगाई बढ़ती है या गवर्नमेंट सैलरी में बदलाव करती है। तब DA सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है।

देश में करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स महंगाई भत्ता का फायदा उठाते हैं। लेकिन अभी भी बहुत से लोगों के मन में इसे लेकर कई उलझनें हैं। जैसे क्या यह सैलरी के साथ मिलकर आता है? क्या इस पर टैक्स लगता है? क्या इसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में दिखाना जरूरी है?

आज हम आपको इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही आसान शब्दों में देंगे.. तो चलिए शुरू करते हैं...

सवाल 1: आखिर यह महंगाई भत्ता (DA) क्या है और क्यों मिलता है?

जवाब: बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को सैलरी के साथ एक अतिरिक्त हिस्सा देती है, जिसे महंगाई भत्ता (DA) कहते हैं। इसे साल में दो बार मार्च और अक्टूबर में बदला जाता है। लेकिन ये बदलाव जनवरी और जुलाई के महीनों से लागू माने जाते हैं। यह सब महंगाई के आंकड़ों 'ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स' (AICPI) को देखकर तय होता है।

सवाल 2: क्या DA का पैसा अलग से मिलता है या सैलरी का हिस्सा है?

जवाब: हां, DA आपकी सैलरी का ही एक हिस्सा है। जब आपको हर महीने सैलरी स्लिप मिलती है, उसमें बेसिक सैलरी के साथ DA भी जुड़कर आता है। यह कंपनी की तरफ से मिलने वाले CTC का एक जरूरी भाग है।

सवाल 3: क्या महंगाई भत्ते (DA) पर टैक्स देना पड़ता है?

जवाब: जी हां, टैक्स के मामले में सरकार DA को आपकी सैलरी का हिस्सा मानती है। इसलिए आपको मिलने वाले DA पर टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है। इसमें कोई छूट नहीं मिलती।

सवाल 4: क्या ITR फाइल करते समय DA की जानकारी देना जरूरी है?

जवाब: यह बहुत जरूरी है। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक, जब आप ITR भरते हैं, तो आपको सैलरी के बाकी हिस्सों के साथ DA की रकम को अलग से दिखाना पड़ता है।

सवाल 5: सरकार महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी कैसे तय करती है?

जवाब: DA में बढ़ोतरी का फैसला 7वें वेतन आयोग के एक खास फॉर्मूले से होता है। इसमें पिछले 12 महीनों की रिटेल महंगाई के आंकड़ों का औसत निकाला जाता है। उसी हिसाब से तय होता है कि कितना भत्ता बढ़ेगा।

सवाल 6: पिछले कुछ सालों में DA कितना बढ़ा है?

जवाब: साल 2021 से लेकर अब तक 7वें वेतन आयोग के तहत DA में 10 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है। जुलाई 2021 में सर्वाधिक 11% की बढ़ोतरी हुई थी। वहीं 2025 में जनवरी और जुलाई के दौरान 2% और 3% का इजाफा हुआ। इसके बाद अप्रैल 2026 में सरकार ने 2% की और बढ़ोतरी का ऐलान किया। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को 60% DA दिया जा रहा है।

सवाल 7: कर्मचारियों के लिए DA जरूरी क्यों है?

जवाब: देश में रिटेल महंगाई दर 3.48% और खाने-पीने की चीजों की महंगाई 4.20% तक पहुंच गई है। जब दूध, सब्जियां, बिजली और ईंधन महंगा होता है, तो घर का बजट बिगड़ जाता है। ऐसे में DA बढ़ने से कर्मचारियों को इस महंगाई से लड़ने में राहत मिलती है।

सवाल 8: DA, DR और HRA में क्या अंतर है?

जवाब: इन तीनों में बहुत सीधा सा अंतर है-

• DA (महंगाई भत्ता): यह नौकरी कर रहे सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए मिलता है।
• DR (महंगाई राहत): यह पेंशनर्स को मिलता है, ताकि बुढ़ापे में महंगाई का असर उन पर न पड़े।
• HRA (हाउस रेंट अलाउंस): यह कर्मचारियों को घर के किराये के खर्च के लिए दिया जाता है। HRA प्राइवेट नौकरी वालों को भी मिलता है। इसमें एक टैक्स की छूट भी मिलती है। जबकि DA और DR पर कोई टैक्स राहत नहीं मिलती।

सवाल 9: पे कमीशन हर 10 साल में क्यों बनाया जाता है?

जवाब: सरकार हर 10 साल में पे कमीशन बनाती है, ताकि देश की आर्थिक हालात को देखकर कर्मचारियों की सैलरी, अलाउंस और पेंशन के नियमों को नए सिरे से सुधारा जा सके। यह आयोग सभी कर्मचारी यूनियनों, मंत्रालयों और जानकारों से बात करता है। डेटा इकट्ठा करता है और फिर सरकार को सलाह देता है कि सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए।

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